मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, आम्ही त्याचे समर्थनही करतो. मात्र मराठ्यांना एक न्याय आणि धनगर-मुस्लिमांना वेगळा न्याय हे देशासाठी घातक असल्याची प्रतिक्रिया एमआयएम पक्षाचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आणलेल्या विधेयकात म्हटले आहे की, २०१३ पासून २०१८ पर्यंत २०१५ मराठ्यांनी आत्महत्या केली आहे. म्हणून त्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे. याचा अर्थ जर हजारो लोकांनी आत्महत्या केल्यानंतरच जर आरक्षण मिळणार असेल तर मग मुस्लिमांनाही आरक्षण हवे असेल तर आत्महत्या करा, असे सांगून टाका, असा संतप्त सवाल इम्तियाज जलिल यांनी सरकारला विचारला आहे.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर; विधेयक एकमताने मंजूर
इम्तियाज जलील पुढे म्हणाले की, आज जे विधेयक सादर केले गेले त्यात मराठा समाज कसा मागास आहे, याचे दाखले देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात फक्त सहा टक्के सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधीत्व आहे, असे मागासवर्ग आयोगाच्या कृती अहवालात म्हटले आहे. मग जर मुस्लिमांचा विचार केला तर हे प्रमाण मराठ्यांच्या प्रमाणापेक्षाही पेक्षाही खुप कमी असल्याचे जलील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
तसेच मराठा कुटुंब हे कच्च्या घरात राहतात असेही या विधेयकात म्हटले गेले आहे. यावर उत्तर देताना जलील म्हणाले की, मग मुस्लिम समाज महालात राहतो का? राज्यातील सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत. या निकषाचा आधार घेतला तर मुस्लिम समाज सर्वात मागास आहे.
मराठ्यांना मिळालं धनगरांना कधी मिळणार; विरोधकांचा सवाल
इम्तियाज जलील पुढे म्हणाले की, विधेयकामध्ये ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असल्याचे म्हटले आहे. मग उरलेले सात टक्के लोक कोण आहेत? हा सात टक्के असलेला मराठा समाज लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वतःला मिरवून घेतो. ज्याने मागच्या ७० वर्षात आपल्याच समाजाला न्याय दिला नाही. जर आताचे सरकार मुस्लिम आणि धनगर समाजाला न्याय देणार नसेल तर हा देश प्रगतीच्या दिशेने जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील आणि वारीस पठाण यांनी मांडली.
