कोणत्याही कायद्याविरोधात आदोंलन केल्याने कोणी गद्दार किंवा देशद्रोही ठरत नाही. आदोंलकांवर अश्याप्रकारचे लेबल लावणे चूकीचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुधआरीत नागरीकत्व कायद्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटले आहे. सीएए विरोधात शातंतापूर्ण मार्गाने आदोंलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हे मत व्यक्त केले आहे.
दंडाधिकारी व पोलिसांचा हा आदेश केला रद्द
सीएए व एनआरसीच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी इफ्तिकार जखी शेख यांनी परवानगी मागितली होती. माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदानात हे आंदोलन करण्याची त्यांची योजना होती. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. त्याचाच आधार घेत माजलगाव शहर पोलिसांनीही निदर्शनांना परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने दंडाधिकारी व पोलिसांचा हा आदेश रद्द केला.
खंडपीठाने अहिंसेच्या मार्गाने होत असलेल्या आंदोलनांचे कौतुक केले
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातला अहिंसक आंदोलनाची आठवण करून दिली. त्या अहिंसक आंदोलनामुळे ऐपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाचे नागरीक आजही अहिंसेच्या मार्गाने जात आहेत, अजूनही अहिंसेवर विश्वास ठेवतात हे भाग्य म्हणाव लागेल. अश्या शब्दात खंडपीठाने अहिंसेच्या मार्गाने होत असलेल्या आंदोलनांचे कौतुक केले आहे.
