अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिक टीव्ही संपादक अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा देत राज्य सरकारला फटकारले आहे. अर्णव गोस्मावी यांच्या जामिनाचा कालावधी उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर अभिनेत्री कंगना रानौत हिच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले असून कंगनाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सविस्तर निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाने 11 नोव्हेंबरला अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर अर्णब गोस्वामींची तळोजा कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून शुक्रवारी अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर सविस्तर निकाल देण्यात आला.
राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
’फौजदारी कायद्याचा वापर नागरिकांचे शोषण करण्यासाठी करता येणार नाही’, एखाद्या नागरिकाला एक दिवसही स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे खूप आहे, अशा शब्दात राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश कायम ठेवले आहेत. मानवी स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामींनी राज्य सरकार विरोधात टीव्हीवरून टीका केल्यामुळे टार्गेट करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
सत्र न्यायालयांपासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व न्यायालयांनी नागरिकांचे मूलभूत हक्काचे संरक्षण केले पाहिजे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांचा संकोच होत असेल तर नागरिकांच्या स्वांतत्र्याचे संरक्षण करणे न्यायालयाचे काम असल्याचे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर निर्णय देताना ’राजस्थान सरकार जयपूर विरुद्ध बालचंद या खटल्याचा संदर्भ दिला. या खटल्यात न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत नियम जामीन आहे, तुरुंगवास नसल्याचा निर्णय दिला होता. हे चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केले. अर्णब गोस्वामी यांनी एफआयआर रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने निर्णय घ्यावा. मात्र, नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे काम हायकोर्टाचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
कंगना रानौतला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा
अभिनेत्री कंगना रानौतच्या वांद्रेतील कार्यालयाच्या पाडकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने राज्य शासन आणि मुंबई महापालिकेला मोठा झटका दिला आहे. कंगनाचे पाडकाम हायकोर्टाने अवैध ठरवले असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.
कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने 7 आणि 9 सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. हायकोर्टाने निरीक्षकाची नियुक्ती केली असून ते कंगनाच्या ऑफिसच्या पाडकामामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेणार आहेत. मार्च 2021 पर्यंत निरीक्षकांना अहवाल हायकोर्टाला द्यावा लागणार आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकार विरोधात उभी राहते आणि जिंकते तेव्हा हा एका व्यक्तीचा विजय नसतो. तो लोकशाहीचा विजय असतो. तुम्हा सर्वांचे धन्यवाद, ज्यांनी मला हिंमत दिली आणि त्या लोकांचे धन्यवाद जे माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांवर हसले. तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावल्याने मी हिरोची भूमिका साकारू शकले.
-कंगना रानौत, बॉलिवूड अभिनेत्री
