केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना १० हजार अ‍ॅडव्हान्स मिळणार

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घोषणा

nirmala_sitharaman
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सरकारने फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम लागू केली आहे. त्याद्वारे १० हजार रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी ही घोषणा केली आहे. ही रक्कम दहा हप्त्यांमध्ये परत द्यायची आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना ही ऑफर दिली आहे.

अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना प्रवास भत्त्याचे कॅश व्हाऊचर आणि फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम लागू करण्यात आली आहे. प्रवास भत्र्यराचे कॅश व्हाऊचर देण्यात येणार आहेत. हे व्हाऊचर कर्मचारी बाजारात खर्च करू शकणार आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. या स्कीमचा लाभ पीएसयू आणि सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. एलटीसीच्या बदल्यातील नकदी व्यवहार डिजिटल करता येणार आहे. हा एलटीसी 2018-21 या काळातील असणार आहे. याद्वारे ट्रेन किंवा विमान प्रवास केल्यास करमुक्त असणार आहे.

यासाठी कर्मचार्‍याचे भाडे आणि अन्य खर्च तिप्पट असायला हवा. याचप्रकारे एखाद्या जीएसटीत नोंद असलेल्या दुकानदाराकडून सामान डिजिटल पेमेंटने खरेदी केल्यास लाभ मिळणार आहे. अशाप्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या खर्च करण्यामुळे 28 हजार कोटी रुपयांची रक्कम अर्थव्यवस्थेत येणार आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. याचबरोबर यंदा सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम लागू केली जाणार आहे. याद्वारे 10000 रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम सर्व प्रकारच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना दिली जाईल. ही रक्कम ते 10 हप्त्यांमध्ये जमा करू शकणार आहेत. ही स्कीम मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. ही रक्कम प्रीपेड रुपे कार्डद्वारे दिली जाणार आहे.

सीतारामन यांनी सांगितले की, बाजारातील रोख वाढविल्याने अर्थव्यवस्थेवर अनेक पटींनी परिणाम होतो. याचा केवळ आताच्याच नाही तर पुढील जीडीपीवर परिणाम दिसेल. राज्यांना 12 हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज पुढील 50 वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. तीन भागांमध्ये हे कर्ज वाटले जाईल. 2500 कोटी रुपये पूर्वोत्तर उत्तराखंड आणि हिमाचलला दिले जातील. तर 7500 कोटी रुपये अर्थमंत्रालयाच्या सूचनेनुसार इतर राज्यांना दिले जातील. तर उरलेले 2500 कोटी रुपये जी राज्ये आत्मनिर्भर योजनेतील चारपैकी 3 सुधारणा लागू करतील त्या राज्यांना दिले जातील. हे कर्ज 31 मार्च 2021 च्या आधी दिले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.