आचारसंहितेत शेतकर्‍यांना मदत देण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाची संमती

परतीचा अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पण अद्याप हा निधी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या मदतीला उशीर लागण्याची शक्यता होती. अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता काळातही शेतकर्‍यांना मदत देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून काही सूचना दिल्या आहेत, तशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. परतीच्या पावसाने दिलेल्या तडाख्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती आणि शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबीन, तूर, मका, ऊस, कापसाच्या पिकाची नासाडी झाली, काही ठिकाणी जमीनही खरडून गेली. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली.

पण अद्याप या मदतीचा एक रुपयाही शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडूनही सरकारवर जोरदार टीका सुरु आहे. त्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे शेतकर्‍यांना मदत देण्यात अडचण निर्माण झाली होती. पण अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मदतनिधी वाटपास राज्य सरकारला परवानगी दिल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या १० हजार कोटी रुपयांपैकी २ हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील मदतनिधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे जाईल. त्यानंतर २ ते ३ दिवसात शेतकर्‍यांना त्याचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. यावेळी वडेट्टीवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ मिळून ५६६ कोटी, मराठवाड्यासाठी २ हजार ६३९ कोटी, नाशिक विभागासाठी 4४५० कोटी, पुणे विभागासाठी ७२११ कोटी, तर कोकण विभागासाठी १०४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.