कोरोना काळात आलेली वाढीव वीजबिले येत्या सोमवारपर्यंत माफ करा, अन्यथा मनसेच्यावतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा अल्टिमेटम मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. लॉकडाऊनमधील वीज बिले कमी करण्याबाबत कॅबिनेटची नोट तयार झाली होती; पण याचे काँग्रेसला श्रेय मिळेल म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यातील जनतेने वाढीव वीजबिले भरू नयेत, असे आवाहनही नांदगावकर यांनी केले.
महाविकास आघाडी सरकारमधील श्रेयवादाच्या लढाईत जनतेचा बळी दिला जात आहे. ही महाराष्ट्राच्या साडेअकरा कोटी जनतेची घोर फसवणूक आहे. त्यामुळे सरकारला ठिकाणावर आणण्यासाठी मनसेच्या आंदोलनात सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे, जर वीज मंडळाचे कर्मचारी वीज कनेक्शन कापायला आले तर मनसेचे कार्यकर्ते ग्राहकांसोबत असतील. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरु नये, वाढीव वीजबिले भरु नयेत, असे नांदगावकर म्हणाले.
राज्यातील जनतेला वाढीव वीजबिल आले. सरकारने वाढीव बील माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यापासून ते शरद पवारांपर्यंत सर्वांना निवेदने दिली. पण वीजबिल माफ झाली नाही. उलट ऊर्जामंत्र्यांनी शब्द फिरवून महाराष्ट्राचा घोर अपमान केला. त्यामुळे राज्यातील जनतेची फसवणूक झाली असून जनतेत संतापाची भावना आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारला येत्या सोमवारपर्यंत वीजबिल माफ करण्याचा अल्टिमेटम देत आहोत. जर वीजबिल माफ नाही केले तर सोमवारनंतर जिल्ह्याजिल्ह्यात उग्र आंदोलने होतील. लोकांचा संयम सुटला आहे. पब्लिक क्राय झाल्यास त्याला जबाबदार सरकारच असेल, असे सांगतानाच कुणाची वीज कापल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पवारांना सरकारमध्ये किंमत नाही
वाढीव वीजबिले माफ करण्याबाबत राज ठाकरे स्वतः ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भेटले होते. त्यावेळी त्यांना निवेदने देण्यास सांगण्यात आले. त्यावर विविध कंपन्यांची निवेदनेही पवारांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, त्यावर अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. आम्हाला शरद पवारांवर विश्वास आहे; पण आता त्यांनाही सरकारमध्ये किंमत राहिलेली नाही, असे आम्हाला वाटते.
श्रेयवादाची लढाई नको
राज्य शासनाने श्रेयवादाची लढाई न करता लोकांची वीजबिले माफ करुन टाकावीत. सोमवारपर्यंत यावर निर्णय झाला नाही तर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मनसेकडून मोर्चे काढण्यात येतील. तसेच राज्यभर मनसेस्टाइल उग्र आंदोलने केली जातील. यावेळी जर उद्रेक झाला तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल असा इशाराही यावेळी नादंगावकर यांनी दिला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलासा नाहीच
ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. सर्वसामान्यांना वीजबिलांतून ठाकरे सरकारकडून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ठाकरे सरकारकडून वीजबिलाच्या प्रश्नावरून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. वाढीव वीजबिलाबाबत कोणताही निर्णय आजच्या बैठकीत झालेला नाही.
१०० युनिट मोफत विजेचे काय…
राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून, याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल. घरगुती वीज वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून, समितीचा अहवाल तीन महिन्यात प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी ४ मार्च २०२० रोजी विधान परिषदेत स्पष्ट केले होते. मात्र, कोरोनाच्या संसर्गामुळे या मोफत वीजेचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. त्याला भाजपने हक्कभंग आणू,असे आव्हान दिले आहे.
