महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ जागा नेमण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने १२ नावांवर ठराव मंजूर केल्यानंतर तो राज्यपालांकडे सुपुर्द करण्यात आला. या ठरावासोबतच १२ सदस्यांच्या नेमणुकीचा निर्णय १५ दिवसांत घ्यावा, अशी शिफारस देखील महाविकास आघाडीच्या सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिवाळीनिमित्त माध्यमातील पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पांचा कार्यक्रम घेतला होता. यावेळी बोलत असताना त्यांनी या शिफारसीबद्दल माहिती दिली.
राज्य सरकारतर्फे शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसतर्फे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी हा ठराव राज्यपालांना ६ नोव्हेंबर रोजी सुपुर्द केला होता. राज्य सरकारने दिलेली १५ दिवसांची मुदत २१ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे या मुदतीआधीच राज्यपाल कोश्यारी हे निर्णय घेतात, याकडे राज्य सरकारचे लक्ष लागले आहे. सध्या अनेक विषयांवरून राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उद्भवलेला असताना राज्यपाल या शिफारसीला किती किंमत देतात? हे देखील २१ नोव्हेंबरपर्यंत दिसून येणार आहे.
मंत्रिमंडळाने बंद लिफाफ्यात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे सुपुर्द केली होती. महाविकास आघाडी हे तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे तीनही पक्षांनी चार चार सदस्य पुढे केले होते. या नावांबद्दल पक्षाकडून अधिकृत माहिती दिलेली नसली तरी माध्यमांमध्ये ही नावे चर्चेला आलेली आहेत. सरकारने राज्यपाल नियुक्त जागेचे सर्व निकष पाळूनच यादी अंतिम केली असून कायदेशीर कसोटीवर या यादीवर तात्काळ निर्णय होऊ शकतो, अशी शक्यता अनिल परब यांनी बोलून दाखवली होती.
पक्षनिहाय १२ सदस्यांची नावे
शिवसेना – उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी
राष्ट्रवादी – एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे
काँग्रेस – रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर
शिवसेना आणि काँग्रेसने दिलेल्या यादीमध्ये भाजपला किंवा राज्यपालांना खटकणारी नावे नाहीत. मात्र, राष्ट्रवादीने एकनाथ खडसे यांच्या रूपाने भाजपमधीलच मोठ्या नेत्याचे नाव दिले आहे. तर राजू शेट्टी हे एनडीएतील जुन्या घटक पक्षाचे नेते आहेत. दोघांनीही भाजपसोबत अनेक वर्ष घालवल्यानंतर आता वेगळी चूल मांडली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीसोबतचा त्यांचा घरोबा राज्यपाल टिकू देतील का? याबाबत राजकीय वर्तुळात शंका व्यक्त केली जात आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरील पडदा उठण्यासाठी आता २१ नोव्हेंबर पर्यंतची वाट पहावी लागणार आहे.
