हाथरसची घटना भयंकर असल्याचे सांगतानाच सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाय केले याची इत्यंभूत माहिती येत्या ८ ऑक्टोबरपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने योगी आदित्यनाथ सरकारला त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पीडित कुटुंबाने आपला वकील नेमला आहे का, हे निश्चित करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी या घटनेचे वर्णन भयंकर असे केले. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा तपास करावा, अशी मागणी केली. तुम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना केला.
युपी सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीला सुरुवात केली. युपी सरकारचा या याचिकेला विरोध नाही; पण समाजात ज्या प्रकारे संभ्रम पसरला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला सत्य समोर आणायचे आहे. पोलीस आणि एसआयटीचा तपास सुरू आहे. असे असूनही आम्ही सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे, असे मेहता म्हणाले.
सीबीआयद्वारे चौकशी व्हावी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी व्हावी, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. पण याचिकाकर्त्याची वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याला विरोध केला. पीडितेचे कुटुंब सीबीआयच्या तपासावर समाधानी नाही. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी हवी, अशी पीडित कुटुंबाची मागणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितले. तुमची मागणी चौकशी हस्तांतरित करण्याची आहे की खटला ट्रान्सफर करण्यासाठी? असा प्रश्न कोर्टाने केला.
यावर वकील किर्ती सिंह यांनी बाजू मांडली. मी न्यायालयातील महिला वकिलांच्यावतीने बोलत आहे. आम्ही बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित कायद्याचा बराच अभ्यास केला आहे. ही भयंकर घटना आहे, असे त्या म्हणाल्या. ही घटना भयंकर आहे,असे प्रत्येकाला वाटत आहे. कोर्टालाही तसेच वाटत आहे.
उच्च न्यायालयात आधी या प्रकरणाची सुनावणी का होऊ नये? येथे होणारी चर्चा उच्च न्यायालयातही होऊ शकते. हायकोर्टाने या खटल्याची सुनावणी केली तर बरे नाही काय? पीडितांची बाजू साक्षीदारांची सुरक्षेवर युपी सरकारचे निवेदन आम्ही नोंदवत आहोत किंवा तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे? असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कोर्टाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उद्या प्रतिज्ञापत्र दाखल करू, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. साक्षीदार आणि पीडितांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांची संपूर्ण माहिती द्यावी. हाथरस प्रकरणाची चौकशी योग्य प्रकारे व्हावी, यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. आता पुढील आठवड्यात या खटल्याची सुनावणी होईल.
