तूर विक्री करण्याआधी जात नोंदवा; वर्ध्यातील संतापजनक प्रकार

शेतकऱ्याला शेतीमाल विकायचा असेल तर त्याला जात नोंदवावी लागत आहे असा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत आक्षेप नोंदविला आहे

Wardha
शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकायचाय तर जात नोंदवा

आजही आपल्या देशात मोठ्याप्रमाणात जाती धर्मावरून भेदभाव केले जातात. वर्धा जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शेतकरी कष्ट करून पीक घेतो, तो कोणताही धर्म किंवा जात पाहत नाही. मात्र शेतकऱ्यालाा जर त्याचा शेतीमाल विकायचा असेल तर त्याला जात नोंदवावी लागत आहे, असा संतापजनक प्रकार वर्धा जिल्ह्यातील नाफेडच्या तूर विक्री केंद्रात घडला आहे. याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत आक्षेप नोंदविला असून अशाप्रकारचे जातीवादी आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची आणि लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

तुर विक्री साठी शेतकऱ्यांच्या जात नोंदणी करण्याचा आदेश देणा-या नाफेडच्या अधिका-यांना तुरूंगात टाका – राजेंद्र पातोडे….

Rajendra Patode ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2020

 

तूरीची विक्री करायची मग जात नोंदवा 

नाफेड हे सद्दस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी छळ छावणी बनली आहे. शासनाकडून जाहीर झालेल्या हमीभावने तूरीची विक्री करण्यासाठी नोंदणी केंद्रावर शेतकऱ्यांना नोंदनी करावी लागत आहे. सातबारा, बॅक पासबूक तसेच आधआरकार्ड सगृह जातीची नोंद देखील करावी लागत आहे. वर्धा जिल्ह्यातील नाचणगाव येथे हा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. शासनाने उघड सुरू केलेला हा शासकीय जातीयवाद असल्याचा आरोप राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. शेतीचा सातबारा आणि त्यावरील तूरीचा उतारा शेतकरी असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. तरीही शेतकऱ्यांना जात विचारत नोंदणी करायला सांगणे ही अतिशय चूकीची बाब आहे.

जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना विचारल्या जाणाऱ्या जातीचे प्रयोजन काय आहे? याची चौकशी आणि त्या आदेशामागील सुत्रधारांना शोधून तुरूंगात डांबण्याची गरज आहे. हा आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, तसेच शासनाने जाहीर केलेला तूरीचा पाच हजार आठशे रूपये हमीभाव अत्यंत कमी असून तो आठ हजार रूपये करण्यात यावा. शिवाय १४ फेब्रुवारी पर्यंत नोंदणी करण्याची तारीख वाढवून १ मार्च करण्याची मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

हमीभावात वाढ करण्याची मागणी

तसेच शासनाने जाहिर केलेले हमीभाव अत्यंत कमी असून, तो आठ हजार रुपये करण्यात यावा. तसेच नोंदणी करण्याची तारीख वाढवून १ मार्च करण्याची मागणीदेखील वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
करण्यात येत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here