ईपीएफओचे २४ टक्के योगदान दोन वर्षांसाठी सरकार भरणार

मोदींचा कर्मचार्‍यांना दिवाळी बोनस

nirmala_sitharaman
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

कोरोना संकटात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. आत्मनिर्भर भारत ३.० अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आली आहे. यात ज्या संस्थेत १ हजारपेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्याठिकाणी कर्मचार्‍यांचे १२ टक्के ईपीएफओ आणि कंपन्यांचे ईपीएफओ १२ टक्के असे २४ टक्के योगदान केंद्र सरकार पुढील २ वर्षांपर्यंत भरणार आहे. तर १ हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीत केवळ कर्मचार्‍यांचे १२ टक्के ईपीएफओ योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. या योजनेत संघटीत क्षेत्रातील ९५ टक्के लोकांना फायदा होणार आहे.

पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना ३१ मार्च २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. कोविड काळात ज्या लोकांचे रोजगार गेले अशा लोकांना प्रोत्साहनासाठी ह्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत ज्या कर्मचार्‍यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे आणि ज्यांची नोंदणी ईपीएफओमध्ये झाली आहे अशांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच १ मार्च ते ३० सप्टेंबरमध्ये ज्या कर्मचार्‍यांची नोकरी गेली. मात्र, त्याला पुन्हा ऑक्टोबरपासून काम मिळाले, तो ईपीएफओशी जोडला असेल त्यालाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू असणार आहे.

गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल, बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाली आहे, आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगले काम करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा भक्कम होण्याच्या मार्गावर येत आहे असे त्यांनी सांगितले. तसेच एकीकृत पीएमआय, ऊर्जा वापर, जीएसटी संकलन, बँक पत, बाजार भांडवलीकरण आणि थेट परदेशी गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रात सुधारणांची नोंद झाली.

२०२०-२१ च्या तिसर्‍या तिमाहीत विकासदरात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आरबीआयने वर्तवला आहे. यासाठी सातत्याने केलेल्या पद्धतशीर सुधारणांची मदत झाली. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत कोणालाही अन्नधान्याची कमी भासू नये, यासाठी देशात वन नेशन, वन रेशन कार्ड लागू केले. सप्टेंबरपासून ही योजना देशभरात लागू झाली, या योजनेमुळे २८ राज्यातील ६८.८० लाख कोटी लोकांना फायदा झाला, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सावरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.