मायक्रो फायनान्स कंपन्या कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, चारचौघात अपमान करणे असले प्रकार सर्रास करत आहेत. सरकारने आता जागे व्हावे आणि पोलीस प्रशासनाच्या मार्फत ह्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवा आणि हे जर सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल, असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका पत्राद्वारे मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि उद्धव ठाकरे सरकारला दिला आहे.
महिला बचत गटांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन स्वत:चा व्यवसाय करणे आणि त्यांचा विस्तार करणे नित्याची बाब आहे, कधीही या महिलांनी कर्जाचा हफ्ता चुकवण्यात दिरंगाई केली नाही, परंतु लॉकडाऊनमुळे या ग्रामीण भागातील महिलांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प झाल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. यातच मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून महाराष्ट्रात दंडेलशाही सुरू केली आहे. कोणत्या परिस्थितीचा विचार न करता या विषयाच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार ह्या कंपन्यांना कोणी दिला? असा सवाल करत हा विषय गंभीर आहे आणि हे जर असेच सुरु राहिले तर लक्षात ठेवा ह्यांचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
पूर्ण ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्था गेले ६ महिने ठप्प आहे आणि अजूनही अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, त्यामुळे महिला कर्जाचे हफ्ते भरू शकतील याची शक्यता नाही, त्यामुळे महिलांचे कर्ज माफ करण्यासाठीही सरकारने पाऊले उचलायला हवीत, यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी महिला बचत गटाच्या महिलांकडून विमा उतरवतो हे सांगून त्या विम्याचा हफ्ता गोळा केला आहे, पण जेव्हा व्यवसाय ठप्प आहे आणि कर्जाचे हफ्ते देणं महिलांना शक्य नाही, अशा वेळेस या महिला विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत आहेत तेव्हा मायक्रो फायनान्स कंपन्या विम्याचे कागदपत्रे देत नाही. महिलांनी जरी विम्याची रक्कम अदा केली असली तरी विमाच उतरवला गेला नाही, अशी शंका येत आहे. यामुळे महिलांना विम्याची कागदपत्र तर मिळायलाच हवीत; पण त्यांना विमा कवचाचा लाभ देखील मिळायला हवा, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी पत्रातून केली आहे.
