माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जलयुक्त शिवारची आता एसआयटीकरवी चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यात आलेल्या ‘कॅग’ अहवालातील निरीक्षणानंतर चौकशी करण्याचा इरादा सरकारच्या वतीने व्यक्त झाला होता.
योजनेची ही चौकशी खुल्या पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआयटीमार्फत ही चौकशी होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना समजली जात होती.
या योजनेसाठी फडणवीस सरकारने नऊ हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सफल न झाल्याचे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवले होते. या योजनेसाठी ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता.
ही योजना राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे ‘कॅग’ने निदर्शनास आणून दिले होते.
जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ‘कॅग’ने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात नमूद केले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते; पण अनेक गावांमध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचे ‘कॅग’ला आढळून आले. योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असेही ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले होते. या अहवालाचा धागा पकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
