अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात तळोजा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अर्णब गोस्वामी यांनी जामीन मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्यातर्फे प्रसिद्ध विधिज्ञ हरिश साळवे बाजू मांडत होते. साळवे यांचा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोन आरोपींना ५० हजारांच्या बाँडवर अंतरीम जामीन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पोलीस आयुक्तांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले आहे.
Arnab Goswami bail plea in Supreme Court: A Bench headed by Justice Chandrachud says Arnab Goswami and two other accused be released on interim bail on a bond of Rs 50,000. It directs the Commissioner of Police to ensure the order is followed immediately. https://t.co/7x9y0DjkKd
— ANI (@ANI) November 11, 2020
अर्णब गोस्वामी यांनी २०१८ मधील अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी ९ नोव्हेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने अलीबाग सत्र न्यायालयातूनच जामीन मिळू शकतो, असे सांगत गोस्वामी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर गोस्वामी यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई आणि रायगड पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या मुंबई येथील राहत्या घरातून अटक केली होती. २०१८ रोजी वास्तूसजावटकार अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईने अलीबाग येथील घरात आत्महत्या केली होती. यावेळी त्यांनी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये अर्णब गोस्वामी आणि अन्य दोन आरोपींचे नाव लिहून ठेवले होते. या प्रकरणाची ठाकरे सरकारने पुन्हा चौकशी सुरु करत अर्णब यांना ताब्यात घेतले होते. सत्र न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
