मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचे आंधळे समर्थन करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथील सभागृहात झालेल्या या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यासाठी काही शेतकरी नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही उपस्थित राहिले होते.
शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असाल तरी एकत्र आलो पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही; पण आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. मात्र, कायद्यातील त्रुटी आणि उणीवा दूर करणे महत्त्वाचे आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि किमान शेतकर्‍यांच्या संघटनांसोबत चर्चा करणे गरजेचे आहे.
आम्ही विकास किंवा सुधारणांच्या विरोधात नाही; पण या आधीच्या शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली आहे, तरी देखील शेतकरी आत्महत्या का होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल, तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करू शकतो का याचा विचार आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृषी कायद्याबाबत विविध सूचना आणि मते मांडली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करुन निश्चितपणे एक आराखडा तयार केला जाईल. तसेच कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
