मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे कांजुरमार्ग येथील कारडेपो हा ‘नो-कॉस्ट’ पर्याय नाही, तर ‘नो- मेट्रो’ प्रस्ताव आहे. टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत; पण कार डेपो 4 ते 5 वर्षे असणार नाही. यातून या प्रकल्पाचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडणार असून, या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर ठरेल. शिवाय, वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच तिकिटांतून वसूल केला जाईल आणि यामुळे मुंबईकरांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागेल, असा आरोप करत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक समितीचा अहवाल उघड करीत सरकारची पोलखोल केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अहवालातील एकेक मुद्दे उघड करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी कारशेडच्या जागेत केलेल्या बदलांमुळे कसे नुकसान होणार आहे, हे अधोरेखित केले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्याच व्यवहार्यतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यामुळे मुंबईकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर हा अहवाल उघड करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे आणि असे असताना कारशेडची जागा बदलून महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईकरांचा धडधडीत विश्वासघात केला आहे.
मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्याय होता. आरे कारशेडचे नियोजन करताना पर्यावरणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला होता. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सोलार पॅनल्स, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, वीजवापर कमी करण्यासाठी एलईडी लाईट्स इत्यादींचे नियोजन कशा पद्धतीने करण्यात आले होते, हे महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीचे निरीक्षण आहे. परंतु आता या प्रकल्पाला आणखी विलंब करण्यामुळे कार्बनचे उत्सर्जन आणखी वाढणार असून, त्यामुळे पर्यावरणाची अधिक हानी होणार आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीच्या परिणामांपेक्षा आरेचीच जागा अधिक पर्यावरणपूरक आहे, असा निष्कर्ष खुद्द मनोज सौनिक यांच्या समितीनेच काढला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस पुढे म्हणतात की, 2015 मध्ये आमच्या सरकारने कांजुरमार्ग येथील पर्याय विचारात घेतला होता. तथापि, त्यासाठी लागणारा विलंब आणि जमिनीसंदर्भातील विविध कायदेशीर अडचणींमुळे या पर्यायावर विचार थांबविण्यात आला. नेमकी ही बाब सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीनेच नोंदविली आणि आरे येथील कारशेड हलविण्यामुळे काय नुकसान होईल, याचे तपशीलवार विवरण केले आहे. न्यायालयात प्रलंबित विविध दावे यासंदर्भातील या समितीने दिलेल्या माहितीची सर्व कागदपत्रे देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केली आहेत.
प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा 17 जानेवारी 2020 रोजीचा चार पानी स्थळनिरीक्षण अहवालच ट्विट करीत फडणवीस म्हणतात की, या अहवालावरून असे लक्षात येते की, कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादित आहे. अहवालात शहर दिवाणी न्यायालयातील एक आणि उच्च न्यायालयातील तीन दाव्यांचा संपूर्ण तपशील, त्याची सद्यस्थिती दिलेली आहे. याही पुढे जाऊन कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागा निश्चित केल्यास येणार्‍या सर्व अडचणींची माहिती यात देण्यात आली आहे. जागा बदलताना मेट्रो-6च्या प्रस्तावित मार्गातील बदल याचाही विचार करावा लागेल. तसेच, चालू कामे तात्काळ थांबवून प्रकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेऊन आराखडा, बांधकाम नव्याने करावे लागणार असून एवढे सारे करूनही या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरच टांगती तलवार राहणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, या सर्व बदलांमुळे मुंबईकरांच्या हालअपेष्टांमध्ये मोठी वाढ होईल. कारशेडसाठी जागेच्या उपलब्धतेनंतर मेट्रो सुरू होण्यासाठी अतिरिक्त साडेचार वर्षे लागणार आहेत. जेव्हा की, ही मेट्रो डिसेंबर 2021 मध्ये कार्यान्वित होणार होती. शिवाय, कांजुरमार्ग येथील जमिनीची सद्यस्थिती पाहता कंत्राट दिल्यानंतर, त्या जागेचे स्थिरीकरण, इत्यादीसाठी 2 वर्षे कालावधी लागणार आहे. याशिवाय या जागा बदलामुळे करार/निविदांमध्ये कितीतरी प्रकारचे बदल करावे लागणार आहेत. याचे परिणाम किती व्यापक आणि गंभीर असतील, याचा अंदाज येण्यासाठी या सर्व बदलांची महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने दिलेली यादीच फडणवीस यांनी ट्विट केली आहे.
