केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज चौथी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये आणखी काय काय योजना असणार आहेत, याबद्दल माहिती दिली. अवकाश तंत्रज्ञानात खासगी क्षेत्राला उतरण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. अंतराळ क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र आता एकमेकांच्या सोबत काम करणार असून सॅटेलाईट, रॉकेट लाँच आणि अंतराळाशी संबंधित सेवांमध्ये खासगी क्षेत्र देखील उतरणार आहे, अशी घोषणा सीतारामण यांनी केली.
Indian private sector will be a co-traveller in India's space sector journey. Will provide a level-playing field for private companies in satellites, launches & space-based services: Finance Minister Nirmala Sitharaman. pic.twitter.com/r35uppdleT
— ANI (@ANI) May 16, 2020
सॅटेलाईट, कम्युनिकेशन या घटकांवर खासगी क्षेत्र आता गुंतवणूक करु शकणार आहेत. इस्रोची मालमत्ता खासगी क्षेत्राला वापरता येणार आहे. भविष्यात नवीन ग्रहांचा शोध किंवा अंतरीक्ष यात्रा यासारख्या कामात खासगी क्षेत्र देखील काम करेल, अशी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली.
The private sector will be allowed to use ISRO facilities and other relevant assets to improve their capacities. Future projects for planetary exploration, outer space travel, etc. to be open for the private sector: Finance Minister Nirmala Sitharaman. https://t.co/bp3kbkE3dp
— ANI (@ANI) May 16, 2020
तसेच सुरक्षेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणार – सीतारामण यांनी सांगितले की, शस्त्र आयात करण्याऐवजी ते स्वदेशात कसे तयार करता येईल, याची चाचपणी केली जात आहे. ऑर्डिनन्स कारखान्यांचे कॉर्पोटाइजेशन होईल. मात्र त्याचे खासगीकरण होणार नाही. सुरक्षा उत्पादनात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा आता ४९ टक्क्यांवरुन वाढवून ७४ टक्के करण्यात आलेली आहे.
'MakeInIndia' for self-reliance in defence production – we will notify a list of weapons/platforms for ban on import with year wise timelines. There will be indigenisation of imported spares: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #EconomicPackage pic.twitter.com/b7NdN7uiYY
— ANI (@ANI) May 16, 2020
कोळसा क्षेत्राला ५० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यापुढील काळात देशांतर्गतच कोळसा उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच कोळश्यापासून गॅसनिर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सांगितले.
The investment of Rs. 50,000 crores is for the evacuation of enhanced CIL's (Coal India Limited) target of 1 billion tons of coal production by 2023-24 plus coal production from private blocks: FM https://t.co/u9ZR8leyUj
— ANI (@ANI) May 16, 2020
कॅन्सर सारख्या रोगाचा सामना करण्यासाठी भारताने अनेक चांगले शोध लावले आहेत. यापुढे आणखी प्रभावी औषधे शोधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला जाणार आहे. यापुढे कॅन्सर उपचार असेल किंवा कोविड १९ साठी नवे संशोधन करायचे असेल पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून त्यावर काम होईल.
