नोटबंदीचे ४ वर्ष; आजही आठवतात त्या लांब रांगा, कुचंबणा आणि राष्ट्रभक्ती

Two years complete of Demonetization
नोटबंदीला चार वर्षे पूर्ण!

आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. हा दिवस भारतीय इतिहासात नोंद झाला असून कुणीही भारतीय हा दिवस विसरु शकत नाही. आज ८ नोव्हेंबर. २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच दिवशी रात्री ८ वाजता अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटबंदीची घोषणा केली होती. काळा पैसा, दहशतवाद्यांची रसद रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. तर विरोधकांनी या निर्णयावर जोरकस टीका केली. आजही अर्थव्यवस्था डबघाईस जाण्यास नोटबंदी कारणीभूत ठरली होती, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर नोटबंदीमुळे अनेक फायदे झाले, असे सरकारच्या पक्षाचे म्हणणे आहे. मात्र सामान्य माणसांची मात्र चांगलीच धावपळ नोटबंदीमुळे झाली होती. बँकाबाहेरील लांब रांगा, पैसे नसल्यामुळे झालेली कुचंबणा आणि राष्ट्रभक्तीला आलेले उधाण कुणीही विसरु शकत नाही.

छोट्या उद्योगांचे नुकसान

नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका छोटे व्यापारी आणि उद्योगांना बसला. जे उद्योग रोखीने केले जात होते. त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक छोटे उद्योग बंद झाले तर अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. अचानक नोटबंदी झाल्यामुळे संपुर्ण देशात खळबळ माजली होती. असंघटीत क्षेत्रावर खूप मोठा विपरीत परिणाम झाला होता. सरकारकडून रोज नवी माहिती, नवे नियम सांगण्यात येत होते. आताचा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे तेव्हा अर्थ सचिव होते. त्यांनी रोज माध्यमांसमोर येऊन नवे नियम सांगण्याचा धडाका लावला होता. सरकारच्या या धोरण लकव्यांवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली.

सरकारकडून मात्र हा विषय राष्ट्रवादाशी जोडण्यात आला होता. देशात लपलेले काळे धन बाहेर आणणे. बाजारात रोकड पुन्हा सक्रीय होणे, दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांची रसद रोखणे आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. सीमेवरील जवान आपल्यासाठी रात्रंदिवस सीमेवर उभा राहून आपले रक्षण करतोय. मग आपण बँकेच्या रांगेत उभे राहू शकत नाही का? असा सवाल सरकारने विचारला होता. त्यामुळे लोक देखील बँकाच्या बाहेर रांगा लावून शांतपणे उभे राहिले.

नोटबंदीनंतर देशाच्या जीडीपीला जबरदस्त हादरा बसला. अद्यापही देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नाही. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वृद्धी दर घसरुन ६.१ टक्क्यांवर आला. जेव्हा हाच दर आधीच्या वर्षात ७.९ टक्के होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या या निर्णयाबाबत सरकारमधील मंत्र्यांनाही माहिती दिली नव्हती. मोदींच्या या निर्णयामुळे ८६ टक्के नोटा या रातोरात कागदाचा तुकडा होऊन बसल्या होत्या.