सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज स्थगितीच्या (Loan moratorium) बाबतीत लोकांना दिलासा दिला आहे. ऑगस्टपर्यंत बँक कर्ज खाते NPA म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नसतील तर त्या खात्यांना पुढील दोन महिने NPA म्हणून घोषित करु नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे कोणाला फायदा होणार आहे? आणि काय काय फोयदा होणार आहे? जाणून घेऊया.
एनपीए (NPA ) म्हणजे काय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमांनुसार जर बँकेच्या कर्जाचा हप्ता किंवा कर्जाची रक्कम ९० दिवसांमध्ये म्हणजेच तीन महिन्यांत परत केली गेली नाही तर ती नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) मानली जाते. इतर वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत ही मर्यादा १२० दिवसांची आहे. म्हणजेच जर कर्जाचा ईएमआय सलग तीन महिन्यांपर्यंत भरला नाही तर बँका त्यास NPA घोषित करतात. एनपीए वाढविणं हे बँकेसाठी चांगलं मानलं जात नाही. जर ग्राहक मुद्दल किंवा त्यावर व्याज भरण्यात चुकले तर कर्जाची थकबाकी मानली जाते. परंतु जेव्हा ही चूक सलग तीन महिने होते, तेव्हा ती एनपीए म्हणून घोषित केली जाते.
एनपीएच्या कर्जदाराचे काय नुकसान होतं?
जर कर्जदाराचे कर्ज एनपीए म्हणून घोषित केलं तर अशा कर्जदाराच्या सिबिल रेटिंगवर परिणाम होतो. सिबिल रेटिंगवर परिणाम होणे खूप हानिकारक आहे, कारण अशा ग्राहकांना कोणत्याही बँकेतून कर्ज मिळवणे खूप अवघड बनतं. इतकेच नाही तर हल्ली कर्जाचे व्याज दरही सिबिल रेटिंगमध्ये जोडले गेले आहेत. जर कर्जदाराची सिबिल रेटिंग चांगली असेल तर बँका तुमच्यापेक्षा कमी व्याज घेतील आणि जर ते वाईट असतील तर जास्त व्याज दर असेल.
तुम्हाला काय फायदा होईल?
जर आपण क्रेडिट कार्ड, गृह कर्ज, वाहन कर्ज यासारखे मुदत कर्ज घेतले असेल आणि कोरोना संकटात ईएमआय प्रदान करण्यास अक्षम असाल तर ३१ ऑगस्टपर्यंत बँक आपल्या डीफॉल्टवर कोणतीही कारवाई करणार नाही आणि आपले कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा रद्द केल्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर बँका दंड व डिफॉल्ट व्याज आकारू शकतील.
