कॉर्पोरेट टॅक्सचे प्रमाण कमी केल्याने देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला भारतात प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. घरगुती तथा देशी कंपन्यांसाठी कॉपरेरेट कराचे प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत आणि अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण 15 टक्क्यापर्यंत खाली आणल्याने केंद्र सरकारला वार्षिक 1 लाख 45 हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र यामुळे गुंतवणुकीला मिळणार्‍या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल व त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. राष्ट्रीय वस्तू व सेवा कर मंडळाची बैठक गोव्यात सुरू झाली आहे. या बैठकीला जाण्यापूर्वी सितारामन यांनी पणजीत काही घोषणा केल्या. 1961 सालच्या प्राप्ती कर कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सरकारने वटहुकूम आणला आहे. वाढ व गुंतवणुकीला त्यामुळे चालना मिळेल. ज्या घरगुती कंपन्या अन्य कोणत्याच सवलतींचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना 22 टक्के प्रमाणो प्राप्ती कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कंपन्यांना पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या.
कर सवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणा सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सवलत कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार ठरतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या हेतूने प्राप्ती कर कायद्यात आणखी एक तरतुद करण्यात आली आहे. 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणार्‍या देशांतर्गत कंपनीला 15 टक्के प्रमाणो प्राप्ती कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. दि. 5 जुलै 2019 पूर्वी ज्या कंपन्यांनी आधीपासूनच बाय-बॅक जाहीर केली आहे अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने सरकारने नवे पाऊल उचलले आहे. हे नवे पाऊल म्हणजे अश कंपन्यांकडून शेअर्सच्या बॅक-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही, असे सितारामन यांनी सांगितले.
