घरदेश-विदेशप्रजासत्ताक दिनी प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर टाळावा

प्रजासत्ताक दिनी प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर टाळावा

Subscribe

राष्ट्रध्वज एनजीओ किंवा इतर संघटनांकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहन

प्रजासत्ताक दिनी प्लास्टिकपासून बनवलेल्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करु नये असं आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी केलं आहे. तसंच, खराब झालेले राष्ट्रध्वज तहसील आणि जिल्हास्तरीय समित्यांकडे सुपूर्द करण्याचं ही आवाहन करण्यात आलं आहे. राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा, तसंच त्याचा अवमान होऊ नये याची दक्षता घेतली जावी असेही आदेश देण्यात आले आहे.

राष्ट्रध्वजाचा मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या दिवशी प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे, २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर करू नये. गृहविभागाने २२ एप्रिल २०१५ ला याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. तसंच, राष्ट्रध्वजाचा उचित सन्मान राखण्यासाठी भारतीय ध्वजसंहिता २००२ आणि राष्ट्रीय अवमान कायदा १९७१ मध्ये तरतूद केली आहे.

- Advertisement -

फाटलेले राष्ट्रध्वज इथे सुपूर्द करा –

स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन तसेच महाराष्ट्र दिनानिमित्त राष्ट्रध्वज फडकावले जातात. त्यातून अनेकदा राष्ट्रध्वजाचा अपमान होतो. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय अवमान प्रतिबंध कायदा १९७१ कलम २ नुसार कारवाई करण्यात येते. काहीवेळा समारंभात वैयक्तिक वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज समारंभानंतर रस्त्याच्या कडेला किंवा इतर ठिकाणी पडलेले, विखुरलेले आढळतात. हे खराब झालेले, फाटलेले राष्ट्रध्वज वापरानंतर त्याचा योग्य तो मान राखून ते ध्वजसंहितेतील तरतुदीनुसार सन्मानपूर्वक नष्ट करणे आवश्यक असते. त्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरावर एक आणि अंधेरी, बोरिवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुकास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. अशाप्रसंगी रस्त्यात पडलेले, विखुरलेले, खराब झालेले, फाटलेले राष्ट्रध्वज गोळा करून ते तालुकास्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय समित्यांकडे सुपूर्द करण्याचे अधिकार अशासकीय संस्था (एनजीओ) तसेच इतर संघटनांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे, नागरिकांनी असे राष्ट्रध्वज एनजीओ किंवा इतर संघटनांकडे सुपूर्द करावेत. असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -