संपूर्ण देशावर करोनाचं सकंट जरी असलं तरी बँक विलिनीकरणाच्या योजनेत कोणताही अडथळा येणार नसून बँक विलिनीकरणाची योजना पुढे ढकलली जाणार नाही, ती योजना वेळेतच लवकर पूर्ण केली जाणार आहे. १ एप्रिलपासून ही योजना अंमलात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे करोनाच्या सावटामुळे संपूर्ण देशात लॉक डाऊन असले तरी देखील बँकांचे विलनीकरण होण्याची प्रकिया पार पडणार आहे.
या प्रक्रियेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्च महिन्याच्या सुरूवातीस १० सरकारी बँका चार बँकांमध्ये विलीन होण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या बँकांचे विलीनीकरण पुढील आर्थिक वर्ष लागू झाल्यानंतर अंमलात येणार असून १ एप्रिलपासून १० बँका ४ बँकेत विलीन होणार आहेत.
प्रस्तावित विलीनीकरणानुसार ‘या’ बँकांचे होणार विलीनीकरण
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेत, सिंडिकेट बँकेचे विलिनीकरण कॅनरा बँकेत, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे विलिनीकरण बँक ऑफ इंडियामध्ये तर अलाहाबाद बँकेचे विलिनीकरण इंडियन बँकेत होणार आहे.
तसेच, या विलीनीकरणानंतर देशातील सात मोठ्या बँकाच असतील ज्यांचा व्यवसाय आठ लाख कोटींपेक्षा अधिक असतील. या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर देशात सात मोठ्या बँका तर पाच लहान बँकाच असतील. करोना व्हायरसच्या सावटच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना ‘सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी विलीनीकरणाची मुदत वाढवणार का? असे विचारले असता, त्यांनी असे सांगितले की ‘सध्या कोणताही विचार नाही.’
