महत्त्वाची बातमी: आता मोबाईल रोजगार देणार, ५ वर्षात २ लाख रोजगार उपलब्ध होणार

केंद्र सरकारने मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या १६ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशात११ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ही गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांत १०.५ लाख कोटींचे मोबाइल फोन तयार करण्याच्या प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेंतर्गत येईल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात असं म्हटलं आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पीएलआय योजनेंतर्गत १६ कंपन्यांचे अर्ज मंजूर केले आहेत. यामुळे देशात पाच वर्षात दोन लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे.

Apple, Samsung आणि LAVA ला हिरवा कंदील

ज्या कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे यामध्ये Apple, फॉक्सकॉन होन हाय, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन याशिवाय सॅमसंग आणि राइझिंग स्टार यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत कंपन्यांविषयी बोलायचं झालं तर LAVA, भगवती (MICROMAX), पॅडॅट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सन टेक्नॉलॉजीज), यूटीएल निव्होलिंक आणि ऑप्टिमस यांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, पीएलआय योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटक विभागासाठी सहा कंपन्यांना मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यात AT&S, Ascent Circuits, Visicon, Walsin, Sahasra, आणि Neolync आहेत.

२ लाख रोजगारच्या संधी

शासनाच्या मान्यतेनंतर पुढील ५ वर्षांत सुमारे दोन लाख रोजगार थेट तयार होतील. याशिवाय अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण होतील. एका अंदाजानुसार थेट नोकरीच्या तुलनेत जवळपास ३ पट रोजगार निर्माण होतील. मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार ज्या कंपन्यांचे अर्ज या योजनेत मंजूर झाले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ११ हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक मिळेल. यावर्षी १ एप्रिल रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्यांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना अधिसूचित करण्यात आली. याअंतर्गत, पात्र कंपन्यांद्वारे भारतात उत्पादित करण्यात येणाऱ्या वर्षात विशेष विभागातील वस्तूंच्या विक्रीवर ४ ते ६ टक्के प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे.