केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्त राज्यांना मदत जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारकडून दुष्काळ निवारणासाठी सहा राज्यांना मदत जाहीर झाली आहे. सहा राज्यांसाठी एकूण ७२१४.०३ कोटींचा निधी केंद्राने जाहीर केला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी घोषणा केली आहे. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्रासाठी ४ हजार ७१४ कोटींचा दुष्काळ निधी जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला ७५०० कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील २६ जिल्ह्यातील १५१ जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
A high-level committee chaired by Union Home Minister Rajnath Singh, approves Central assistance of Rs 7,214.03 crore to states affected by natural disasters. pic.twitter.com/6UQIysyLCO
— ANI (@ANI) January 29, 2019
दुष्काळ निवारणाच्या कामसाठी होणार वापर
सहा राज्यांच्या दुष्काळ निवारणासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये आंध्रप्रदेशला ९००.४० कोटी, उत्तर प्रदेशसाठी १९१.७३ कोटी, हिमाचल प्रदेशसाठी ३१७.४४ कोटी, गुजरातसाठी १२७.६० कोटी आणि कर्नाटकसाठी ९४९.४९ कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ निवारणाच्या वेगवेगळ्या कामासाठी या निधीची राज्य सरकारला मदत होणार आहे.
The committee approved Rs 317.44 crore to Himachal Pradesh, Rs 191.73 crore to Uttar Pradesh, Rs. 900.40 crore to Andhra Pradesh, Rs. 127.60 crore to Gujarat, Rs. 949.49 crore to Karnataka, Rs. 4,714.28 crore to Maharashtra and Rs. 13.09 crore to UT of Puducherry. https://t.co/vaihcLU1Ck
— ANI (@ANI) January 29, 2019
राज्य सरकारने केली होती मदत जाहीर
‘दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होता. दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची अशी माहिती महसूल आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली होती. तसंच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारच्या निधीतून सुमारे २,९०० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचीही माहिती त्यांनी त्यावेळी दिली होती. चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते की, ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी गठित समितीच्या आजच्या बैठकीत विविध उपायांवर चर्चा झाली. यावेळी चारा छावण्या सुरू करण्यासाठीच्या नियमावलींवर चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत.’
