सक्तिच्या रजेवर पाठवलेले अलोक वर्मा यांनी पुन्हा एकदा सीबीआयच्या संचालक पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. दोन अधिकाऱ्यांमधील वाद समोर आल्यानंतर अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सक्तिच्या रजेवर पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर अलोक वर्मा यांनी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला धक्का देत अलोक वर्मा यांच्याकडे सीबीआयच्या संचालक पदाचा पदभार स्वीकारला. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द केला. अलोक वर्मा यांच्याकडे पदभार देताना न्यायालयानं काही अटी देखील घातल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सीबीआयचे संचालक आणि विशेष संचालकांमधील वाद समोर आला. लाचखोरीवरून सुरू झालेला वाद खूप गाजला. त्यानंतर सरकारनं हस्तक्षेप करत अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. दरम्यान, अलोक वर्मा यांनी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. ६ डिसेंबर २०१८ रोजी अलोक वर्मा, केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला. त्यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं दोघा अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. शिवाय, १३ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या देखील केल्या. लाचखोरीवरून दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाले. त्याची परिणीती वादात झाली. त्यामुळे अखेर सरकारला या साऱ्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला होता. पण, आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर अलोक वर्मा यांनी सीबीआयच्या संचालक पदाचा पदभार स्वीकारला आहे.
