वर्तमानकाळात ग्रामीण भागातील 44.1 टक्के जनतेला रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळणे ही आपली सर्वोच्च गरज वाटत आहे. तर त्या खालोखाल शेतीसाठी मुबलक पाणी, पीक कर्ज, शेतमालाला चांगला भाव, कृषी निविष्ठांवर अनुदान, शेतीसाठी वीज, चांगली आरोग्य सेवा आणि पिण्याचे पाणी हे प्रश्न जिव्हाळ्याचे वाटत आहेत. तर शहरी भागातील लोकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी, चांगली आरोग्य सेवा, वाहतुककोंडीपासून सुटका, पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, चांगली सर्वाजनिक वाहतुक हे सर्वोच्च जिव्हाळ्याचे मुद्दे वाटतात. विशेष म्हणजे दहशतवादाचा मुद्दा जनतेला प्राधान्याचा वाटत नाहीये. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् या संस्थेने हा अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय कामगिरीचार आणि विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला आहे. येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील 543 मतदारसंघात मतदारांचा कल काय आहे आणि त्यामुळे कुणाला फटका बसणार आहे? याची दिशा यार अहवालातून मिळते.
असे झाले सर्व्हेक्षण
ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 दरम्यान सर्व्हेक्षण करून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल सांगतो की जनतेच्या गरजा आणि विकास कामांची पूर्तता करण्यात विदद्यमान राज्य सरकारे सर्वच पातळीवर अयशस्वी ठरली आहेत. विशिष्ट शासन समस्यांबाबत मतदारांचे प्राधान्यक्रम , त्या समस्यांवरती सरकारच्या कामगिरीवर मतदारांनी दिलेले रेटिंग आणि मतदारांच्या वर्तवणुकीवर परिणाम करणारे घटक या तीन मुद्यांच्या आधारे प्रामुख्याने हे सर्व्हेक्षण केले गेले. सरकारने केलेल्या विविध विकासकामांच्या कामगिरीवर लोकांनी 1 ते 5 असे द्यायचे होते. 5 गुण म्हणजे चांगली कामगिरी, 3 गुण म्हणजे सरासरी आणि 1 गुण वाईट कामगिरी असे निकष होते. मात्र रोजगारापासून ते पिण्याच्या पाण्यापर्यंत बहुतेक सर्व घटकांना लोकांनी केवळ 2 ते अडीच गुण दिलेले आहेत. त्यामुळे या मुद्दयावर सरकारची कामगिरी तितकीशी समाधानकारक झाली नसल्याचा निष्कर्ष या सर्व्हेक्षणातून काढण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारी कामगिरी कशी?
उत्तर प्रदेशचा विचार करायचा झाल्यास योगी सरकारची कामगिरी जनतेच्या अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याचे निष्कर्ष हा सर्व्हे काढतो. रोजगारनिर्मिती, आरोग्य सुविधा, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा अनेक बाबतीत उत्तर प्रदेश सरकार कमी पडल्याचे दिसून येते. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारही लोकांच्या अपेक्षांना पुरे पडले नसल्याचे हा अहवाल सांगतो. लोकसभेचा विचार करता उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या खासदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. जर या अहवालात नमूद केलेला लोकांचा कल जर लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळेपर्यंत असाच राहिला, तर नक्कीच त्याचा प्रभाव निवडणुकीतील मतदानावरही पडल्याशिवाय राहणार नाही.
अशी आहे महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामगिरीवरही हा सर्व्हे प्रकाशझोत टाकतो. त्यानुसार विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीत हे सरकार कमी पडल्याचे हा अहवाल सांगतो. राज्यातील जनतेच्या पहिल्या तीन प्राधान्यक्रमांमध्ये रोजगाराच्यार चांगल्या संधी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि कृषी कर्जाची उपलब्धता हे तीन मुद्दे येतात. या सर्वांना लोकांनी जे गुण दिले आहेत, ते 2 ते अडीचपेक्षा कमी म्हणजेच सरासरीपेक्षा कमी आहेत. यावरून राज्यातील लोकांना अपेक्षित असलेल्या प्रश्नांवर युती सरकारही तोडगा काढण्यास कमी पडल्याचा निष्कर्ष या सर्व्हेतून काढता येऊ शकतो. दळणवळणाची साधने, सामाजिक आणि आर्थिक विकास यांच्यासारख्या विविध घटकांमधील सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित निर्णय एकूणच सामाजिक कल्याणाचा बळी देऊन, समाजाच्या विशिष्ट वर्गाच्या हितासाठी घेण्यात येतात का? यासारखे प्रश्नही या सर्व्हेक्षणाच्या निष्कर्षात नमूद करण्यात आले आहेत.
