आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह १५ जणांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीवरील बाभळी प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनाप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. २०१० मध्ये चंद्रबाबू नायडू यांनी हे आंदोलन केले होते. नांदेडच्या धर्माबाद न्यायालयाने हे गुरुवारी या प्रकरणात चंद्रबाबू नायडू यांच्यासह १५ जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहे. तसंच २१ सप्टेंबरला यासर्वांना न्यायालयात हजर करण्याचे पोलिसांना आदेश देण्यात आले आहे.
Arrest warrant has been issued by Maharashtra's Dharmabad Court against Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, AP irrigation minister and 14 others in connection with an agitation held by TDP in 2010 against the Maharashtra govt opposing the construction of Babhali project.
— ANI (@ANI) September 14, 2018
बाभळी प्रकल्पाविरोधात केले होते आंदोलन
महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या गोदावरी नदीच्या बाभळी प्रकल्पाविरोधात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सहकार्ऱ्यांसोबत आंदेलन केले होते. त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू हे आंध्रप्रदेशमध्ये विरोधी पक्ष नेते होते. या आंदोलन प्रकरणी चंद्राबाबू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात २०१० साली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसंच त्यांना अटक करुन नंतर सुटका करण्यात आली होती. हे प्रकरण धर्मादाबाद येथील न्यायालयात सुरु होते. या सुनावणीला चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांचे सहकारी गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे.
मोदी आणि शहांनी षडयंत्र रचले
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना एन. चंद्राबाबू यांच्यासह १५ जणांना अटक करुन त्यांना २१ सप्टेंबरच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी चंद्राबाबू नायडू यांच्यविरोधात षडयंत्र रचल्याचा आरोप तेलगू देसमचे प्रवक्ते लंका दिनावकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी एन. चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र आणि राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री एन लोकेश यांनी सांगितले की, नायडू आणि तेलगू देसमचे इतर नेते या प्रकरणात न्यायालयात हजर राहतील. त्यांनी तेलंगणच्या हितासाठी लढा दिला होता. तसेच, त्यांनी याप्रकरणी जामीनही मागितला नव्हता.
