माहितीच्या अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे जनतेचे अधिकार कमी होण्याचा धोका आहे. हा बदल करू नका म्हणून आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार असल्याचे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले.
राळेगणसिध्दी येथील पत्रकार परिषदेत अण्णा हजारे बोलत होते. अण्णा हजारे म्हणाले की ,बदल करायाचा होता तर आधी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, मात्र बदल परस्पर व्हायला नको. काँग्रेस सरकारच्या काळातही बदल करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा आम्ही आंदोलन करून तो हाणून पाडला, मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी विधेयक मंजूर करून घेतले.
2006 मध्येच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आपण आंदोलन केले. नंतर तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या बरोबर झालेल्या चर्चेनंतर माहिती अधिकार कायदा पूर्ववत करण्यात आला होता.
माहिती आयुक्तांचे अधिकार या कायद्यामुळे कमी होणार असल्याचेही हजारे म्हणाले. माहितीचा अधिकार कायद्यात केंद्र सरकार करू इच्छित असलेला बदल म्हणजे जनतेला दिलेला धोका आहे. हा कायदा खूप मजबूत आणि योग्य आहे, त्यात बदल करण्याची गरज नव्हती, असे ते म्हणाले. माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करणारे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर अण्णा बोलत होते. माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करू नका, असे विनंती पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
