एसीएमएचे (Automotive Component Manufacturers Association) ६० वे वार्षिक व्हर्च्युअल पद्धतीने अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनात केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी ऑटो स्क्रॅप धोरण अंतिम टप्प्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. स्क्रॅप धोरण केंद्र सरकार एका महिन्याच्या आधी मंजूर करेल, असं देखील सांगितलं. या धोरणाद्वारे ग्राहकांना त्यांची जुनी वाहने सरकारला देऊन नवीन वाहने खरेदी करताना सूट देण्यात येणार आहे. याचा फायदा ग्राहकांना आणि वाहन कंपन्यांना होईल.
एका अहवालानुसार नवीन स्क्रॅप धोरणाचा सरकारला यंदा ९६०० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. येत्या पाच वर्षात त्याचा नफा ४१,९०० कोटी होईल. त्याचबरोबर वाहनधारकांना जीएसटीमध्ये ३६०० कोटी रुपयांची सूट मिळणे अपेक्षित आहे. नवीन स्क्रॅप धोरण एका महिन्यात अंमलात आल्यास ते देशातील वाहन उद्योगाला दिलासा मिळेल. कारण ऑटोमोबाईल क्षेत्र २०१९ पासून दोन दशकांतील सर्वात मोठा मंदीतून जात आहे. २०१९ च्या शेवटी पुन्हा एकदा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला कोरोनामुळे फटका बसला.
या महामारीमुळे वाहनांचे उत्पादन पूर्ण ठप्प झालं तसंच ग्राहकांनी वाहनं खरेदी करणं बंद केल्याने ऑटोमोबाईल क्षेत्राचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. तथापि, नवीन स्क्रॅप धोरणामुळे आणि वाहनधारकांनीही या धोरणाला पाठिंबा दिल्यानंतर ही परिस्थिती वेगाने सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. जरी स्क्रॅप धोरण आता अंतिम टप्प्यात असला तरीही वाहनधारकांनी सुटकेचा श्वास घेतला असेल. हे धोरण अमेरिका, चीन, कॅनडा, यूके सारख्या देशांमध्ये आधीपासूनच लागू आहे आणि आता भारतदेखील लवकरच या देशांच्या यादीत सामील होईल. स्क्रॅप पॉलिसीनंतर पूर्वीच्या तुलनेत ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
