नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये अयोध्या प्रकरणावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या प्रकरणी आता येत्या १७ नोव्हेंबरच्या आतच निकाल येणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे गेल्या २०० वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या वादावर अखेर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली. १९९२ साली बाबरी मशिद पाडण्यापासून अयोध्या वाद चर्चेत आला. मात्र, त्याची खरी सुरुवात २०६ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १८१३मध्ये झाली होती. तेव्हा पहिल्यांदा अयोध्येमध्ये बाबरी मशिद आणि रामजन्मभूमी हा वाद सुरू झाला.
१८१३ – आजपासून सुमारे २०६ वर्षांपूर्वी अयोध्या वादाला सुरुवात झाली. असं सांगितलं जातं की फ्रान्सिस बुकानन नावाच्या एका ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकाऱ्याने बाबरी मशिदीच्या भिंतींवर काही शिलालेख आढळल्याचं सांगितलं. याच आधारावर १८१३ साली पहिल्यांदा हिंदू संघटनांनी बाबरी मशिदीच्या जागी पूर्वी राम मंदिर होतं आणि १५२८मध्ये बाबरनं त्या जागी मशिद बांधली असा दावा केला. पुढे हा वाद वाढल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने १८५९ साली वादग्रस्त जमिनीवर तारेचं कुंपण घातलं. १८३४मध्ये महंत रघुबर दास यांनी वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.
१९३४ – या वर्षी पहिल्यांदा वादग्रस्त जमिनीवर मोठा वाद झाला. मशिदीच्या बांधकामाला धक्का लावला गेला. या पार्श्वभीमीवर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमध्येच ब्रिटिश सरकारने नुकसान झालेल्या मशिदीच्या भागाची डागडुजी केली.
२३ डिसेंबर १९४९ – या दिवशी हिंदू संघटनांनी वादग्रस्त जमिनीवर रामाची मूर्ती ठेऊन पूजा सुरू केली. त्यावर मुस्लीम संघटनांनी तिथे नमाज बंद करून थेट न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर पूजेवर बंदी घालण्यात आली.
डिसेंबर १९५९ – निर्मोही आखाडाने वादग्रस्त जमीन आपल्याला हस्तांतरीत करण्यासाठी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यासोबतच, डिसेंबर १९६१मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील बाबरी मशिदीच्या मालकी हक्कांसाठी याचिका दाखल केली.
१९८४ – विश्व हिंदू परिषदेकडून वादग्रस्त जमिनीचा ताबा मिळावा यासाठी मोठं आंदोलन छेडलं. अनेक ठिकाणी निदर्शनं देखील केली. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने देखील सहभाग घेतला.
१९८६ – हिंदू संघटनांच्या मागणीनुसार फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने राम जन्मभूमीच्या कथित ठिकाणी पूजा करण्याची परवानगी दिली. मात्र, याला विरोध करण्यासाठी मुस्लीम संघटनांनी बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटीची स्थापना केली.
६ डिसेंबर, १९९२ – देशभरातून कारसेवक अयोध्येमध्ये जमा झाले आणि बाबरी मशिदीचा काही भाग तोडण्यात आला. यातून मोठा वाद निर्माण झाला. देशभरात दंगली उसळल्या. डिसेंबर १९९२मध्येच बाबरीसंदर्भात लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
२००२ – निर्मोही आखाडा आणि वक्फ बोर्डाने केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपिठासमोर सुनावणी सुरू झाली. मार्च २००३मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुरातत्व विभागाकडून बाबरीच्या जागेवर खोदकाम करण्यात आलं. या ठिकाणी मंदिराचे अवशेष सापडल्याचं सांगितलं जातं.
२०११ – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीचे रामजन्मभूमी, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन भागांत विभागणी करण्याचा निर्णय दिला. मात्र, याच महिन्यात फेब्रुवारी २०११मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली.
२०१७ – वादींमध्ये तडजोड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली. मात्र, त्यात अपेक्षित यश येऊ शकलं नाही. अखेर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर अंतिम सुनावणीला सुरुवात केली.
१६ ऑक्टोबर, २०१९ –
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु झालेली सुनावणी ४० दिवसांनंतर संपली. मात्र, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. १७ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होत आहेत. त्याआधीच या प्रकरणाचा निकाल येणं अपेक्षित आहे.
