अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रगतीचा अहवाल येत्या आठवडाभरात सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थता समितीला आज दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थता समितीच्या कामकाजावर नाराजी दर्शवणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समितीला २५ जुलै रोजी आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी हे आदेश देण्यात आले आहेत.
Supreme Court: Rebel Congress-JDS MLAs of Karnataka “to meet Speaker at 6 pm today and submit their resignations. Court orders DGP of Karnataka to provide protection to all the rebel MLAs pic.twitter.com/Hhm72LdlYW
— Doordarshan News (@DDNewsLive) July 11, 2019
‘मध्यस्थ समिती काहीच काम करत नाही. त्यामुळे अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा’, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मध्यस्थांना कोर्टाने वेळ दिला आहे. त्यांचा अहवाल येण्यास अजून वेळ आहे, असे स्पष्ट करतानाच कोर्टाने येत्या गुरुवारपर्यंत मध्यस्थ समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून येत्या १८ जुलै रोजी मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे.
महत्त्वपूर्ण निर्णय
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. काय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे. मार्च महिन्यात या घटनापीठाने रामजन्मभूमी – बाबरी मशीद जमीन वाद तोडग्यासाठी मध्यस्थीसाठी पाठवला होता. यासाठी कोर्टाने तीन सदस्यीय पॅनेलचीही स्थापना केली होती.न्यायालयाचे घटनापीठ या मध्यस्थांच्या अहवालावर अभ्यास करून लवकरात लवकर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेईल, अशी आशा सर्वांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी आता १५ ऑगस्टनंतर – सुप्रीम कोर्ट
