फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी जगभरातील लोकांच्या मनावर गारुड घातलं आहे. लाखो लोक अशाप्रकारच्या साईट्सवरुन ऑनलाईन खरेदी करत असतात. अशातच या कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतीच्या ऑफर्स, महाबंपर सेल, मेगा सेल या गोष्टींमुळे ग्राहक ऑनलाईन शॉपिंगकडे अधिक आकर्षित होतात. मात्र,
मसुद्यामध्ये नेमकं काय?
या मसुद्यामध्ये झपाट्याने वाढत असलेल्या ई-कॉमर्स व्यवहारांबाबत काही बदल सुवण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये सुरक्षितता आणि खासगी प्रायव्हसीला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. हाच विचार करुन ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्याकडे असलेला भारतीय ग्राहकांचा डेटा भारतातच ठेवण्याची बंधनकारक सूचना देण्यात आली आहे. याशिवाय भारतीय बाजारपेठेतील किंमतीना धक्का पोहचेल अशातऱ्हेचे ‘सेल’ जारी करण्याबाबत ई-कॉमर्स कंपन्यायंना मनाई करण्यात यावी असंही यामध्ये सुचवण्यात आलं आहे. याशिवाय ग्राहकांसाठी भरमसाट सवलती जाहीर करतेवेळी त्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चीत करण्याबाबतचा प्रस्तावही यामध्ये करण्यात आला आहे. तसंच ऑनलाईन कॉमर्समध्ये होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीला ४९ टक्क्यांपर्यंतच परवानगी द्यावी, असंही या मसुद्यात सुचवण्यात आलं आहे. कुठलंही ठोस आर्थिक धोरण नसल्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या सवलतींचा आणि पर्यायाने किंमतींचा घाणेरडा खेळ खेळतात आणि त्यातून देशाचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते, असा दावा सीएआयटीने केला आहे.
त्यामुळे भविष्यात ऑनलाईन शॉपिंगवर दिल्या जाणाऱ्या मेगा SALE वर काही प्रमाणात आळा बसण्याची किंवा असे सेल पूर्णपणे बंद होणार असल्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
