कर्ज हफ्त्यांवरील स्थगिती संदर्भात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये – केंद्र सरकार

कोरोनामुळे बसलेला फटका, नुकसान लक्षात घेता पुरेशी सवलत देण्यात आली असल्याचे याआधी प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले होते.

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टात २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन कोटींपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याची तयारी दाखवली होती. यावर न्यायालयाने असमाधानी असल्याचे यापूर्वी मत नोंदवले होते. दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम म्हणजेच कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार कालावधीसंबंधी प्रतिज्ञातपत्र सादर केले आहे. यावेळी त्यांनी कोरोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना अजून दिलासा देणे शक्य नसल्याचेही म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप करु नये, असेही म्हटले आहे.

…तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरु शकतं

आरबीआयने सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीसंबंधी प्रतिज्ञातपत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, धोरणात्मक निर्णय हे कार्यकारी सरकारचे कार्यक्षेत्र होते आणि कोर्टाने क्षेत्र-विशिष्ट सवलतींचा मुद्दा घेऊ नये. दोन कोटींच्या कर्जावरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही दिलासा देणे देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरु शकते. कोरोनामुळे बसलेला फटका, नुकसान लक्षात घेता पुरेशी सवलत देण्यात आली असल्याचे याआधी प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले होते.

१३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार

केंद्र सरकार आणि आरबीआयने युक्तिवाद करताना सांगितले आहे की, तज्ज्ञांच्या समितीकडून कर्ज परतफेडीच्या शिफारशीसंबंधी विचार करण्यात आली आहे. तसेच बँका आणि आर्थिक संस्थांना गरज असल्यास कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच विशेष क्षेत्रांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकांमधून केली जाऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करण्यात आले असून १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.