देशात फोन टॅपिंगची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली असून त्यातून राईट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. मात्र, देशात अशा १० सरकारी संस्था आहेत, ज्या देशातल्या कुणाचाही, कुठलाही, कोणताही फोन किंवा कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप टॅप करू शकतात. केंद्र सरकारनेच त्यांना तशी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी वृत्तीच्या प्रकारांना आळा घालण्यास केंद्र सरकारला मदत होते. खुद्द केंद्रीय गृहसचिवांनीच लोकसभेमध्ये ही माहिती दिली आहे. या १० संस्थांमध्ये सीबीआय, ईडी आणि आयबी या केंद्रीय पातळीवरच्या महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे.
‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या कलम ६९नुसार केंद्र सरकार किंवा राज्यसरकारला देशातल्या कोणत्याही कम्प्युटर डिव्हाईसमध्ये(कम्प्युटर, मोबाईल, लॅपटॉप इ.) साठवलेली, त्यातून पाठवलेली किंवा त्यावर आलेली माहिती इंटरसेप्ट करण्याचा, त्यावर नजर ठेवण्याचा किंवा त्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ठराविक एका व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या समूहाच्या हालचाली देशाचं सार्वभौमत्व, एकता किंवा सुरक्षेला धोका असल्याचं जर केंद्र सरकारला निदर्शनास आलं, तर त्यांचे डिव्हाईस टॅप करण्याचे अधिकार या संस्थांना आहेत’, अशी माहिती केंद्रीय गृहसचिव जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान दिली. व्हॉट्सअॅप कॉल आणि मेसेज टॅप करण्यासंदर्भातल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.
कशी मिळते टॅपिंगची परवानगी?
दरम्यान, केंद्र सरकार कुणालाही टॅपिंगची परवानगी देऊ शकत नाही असं देखील रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं. त्यासाठी कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांची परवानगी आवश्यक असते. मंत्रिमंडळ सचिव अध्यक्ष असलेल्या समितीमार्फत अशा प्रकरणांचा आढावा घेतला जातो. राज्य सरकारसाठी मुख्य सचिव या समितीचं अध्यक्षपद भूषवतात. या समितीच्या मंजुरीनंतरच ही परवानगी दिली जाते.
कोणत्या संस्थांना आहे टॅपिंगची परवानगी?
आयबी, सीबीआय, ईडी, अंमली पदार्थविरोधी विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त यांना ही परवानगी आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांना सचिवांच्या समितीकडून परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.
