लाभार्थींना केवळ एक हजार रूपये मुद्रांक शुल्क, हजारो कोटींच्या महसुलावर सरकारचे पाणी
मुंबई । दिपक पवार
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी म्हाडाच्या ६ विभागांमार्फत राज्यभरात घरे उभारण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेला लोकांकडून प्रतिसाद मिळावा यासाठी राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत घर घेणाऱ्या नागरिकांना मुद्रांक शुल्कात पूर्णत: सूट दिली आहे. या योजनेत घर घेणाऱ्या व्यक्तीला शासनाकडून घराच्या नोंदणीसाठी केवळ १000 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहेे. शासनाच्या या अनोख्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींना घर घेणे सहज शक्य होणार असले तरी सरकारला मिळणाऱ्या करोडो रुपयाच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते १४ एप्रिल रोजी राज्यातील पंतप्रधान आवास योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. म्हाडाच्या कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक आणि नागपूर या मंडळांमार्फत राज्यात ४२ हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. या घरांपैकी सुमारे ३२ हजार घरे केवळ कोकण मंडळाच्या अखत्यारित आहेत. त्यातील खोनी येथील २ हजार घरांच्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे काम सुरू आहे. या घरांची अंदाजे किमत ७ लाख असणार आहे. या योजनेत घर घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील प्रवर्गाच्या नागरिकांना या योजनेत मुद्रांक कमी करून केवळ १000 रूपये घेण्याचे निश्चित केले आहे. Google
मुद्रांकशुल्कातील या सवलतीमुळे पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना घरावर अडीच लाख रुपयांचा लाभ मिळेल. सरकारकडून या योजनेसाठी सवलती देण्यात येत असल्या तरी खुल्या बाजारातून गेल्या काही वर्षांत घर खरेदी केलेल्या नागरिकांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
