अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांसोबत अर्थव्यवस्थेसंदर्भात व्हर्च्युअल बैठक घेतली. आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी सरकार आता केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांना आर्थिक उलाढाल करण्यास प्रोत्साहित करीत आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशातील २३ केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट १ लाख ६५ हजार ५१० कोटी आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेतली.
अर्थमंत्र्यांसमवेत झालेल्या या व्हर्च्युअल बैठकीत सर्व २३ केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सहभागी झाले होते. बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय कंपन्यांद्वारे आतापर्यंतचा भांडवली खर्चाचा आढावा घेतला. केंद्रीय कंपन्यांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे कोविड-१९ पासून अर्थव्यवस्था सावरण्यास मदत होईल. या कंपन्यांना त्यांचं भांडवल वेळेवर खर्च करण्यासाठीही त्यांनी प्रेरित केलं.
अर्थव्यवस्थेला गती
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, वीज आणि पेट्रोलचा वापर अर्थव्यवस्थेला गती देत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. ई-वे बिलात झालेली वाढ देखील याचा संकेत देत आहे. या अहवालानुसार पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापरामध्ये या वर्षाच्या एप्रिलच्या तुलनेत मेमध्ये ४७ टक्के वाढ झाली आहे. यावर्षी एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात ई-वे बिलात १३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १ जून ते २८ जून या कालावधीत ११.४ लाख कोटी ई-वे बिलं तयार करण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार यावर्षी एप्रिलच्या तुलनेत टोल संकलनात चार पट वाढ झाली आहे. एप्रिल महिन्यातील सरासरी दरदिवसाचा संग्रह ८.२५ कोटी रुपये होता, जो मेमध्ये वाढून ३६.८४ कोटी रुपये झाला आहे. जूनच्या पहिल्या चार आठवड्यात हे सरासरी दरदिवसाचा संग्रह वाढून ५०.९ कोटी रुपये झाला. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार डिजिटल व्यवहारांमध्येही अर्थव्यवस्थेला गती येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार यावर्षी एप्रिलमध्ये डिजिटल व्यवहार ६.७१ लाख कोटी होता, जो मेमध्ये ९.६५ लाख कोटींवर पोहोचला. जूनमध्ये डिजिटल व्यवहारांची ही गती वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा – दुकाने, मार्केट खुली ठेवण्यास आता २ तास वाढीव परवानगी
