कोरोना संकटामुळे देश लॉकडाऊन झाला आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम हा गोरगरिबांवर होऊ लागला. श्रीमंतांच्या तिजोऱ्या भरल्या असल्यामुळे ते दानही करत आहेत आणि त्यांना घरामध्ये बसून राहण परवडतही आहे. मध्यमवर्गीय सवयीप्रमाणे आहे त्यात भागवून घेत आहेत. मात्र सर्वात जास्त झळ सोसावी लागली ती हातवरती पोट असलेल्या देशातील गरीब जनतेला. पंरतू भारतातील लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या गरीबांसाठी सरकारने पुरेसे प्रयत्न केलेले नसल्याची तिखट प्रतिक्रिया नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी दिली आहे. बीबीसी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत मांडले आहे. तसेच सरकारला गरिबांसाठी आणखी बरंच काही करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून गरिबांच्या खात्यात थेट अर्थसहाय्य आणि अन्न सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे, असे उपाय केले होते. परंतू एवढी मदत ही अपुरी असल्याचे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाले अभिजीत बॅनर्जी
भारत सरकारने करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जो योग्य आहे, पण लॉकडाऊनमुळे हे संपणार नाही. लस येत नाही तोपर्यंत हा रोग आपली साथ सोडणार नाही आणि लस लवकर येईल असे दिसत नाही. त्यामुळे आता भारत सरकारला विचार करण्याची गरज आहे. पुढे काय हा प्रश्न सरकारला पडावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ग्राहक मागणी अगोदरच कमी झाली होती. तसेच कोरोनाच्या संकटामुळे ही मागणी आणखी घटली आहे. अनेकांच्या कमाईची साधने बंद झाली आहेत. कमाईचे साधन नसलेल्या लोकांसाठी सरकारने आणखी उदारमतवादी दृष्टीकोन अवलंबणे आवश्यक आहे, असे बॅनर्जी म्हणाले.
ही एकप्रकारची आणीबाणीच आहे
त्याशिवाय बॅनर्जी यांनी नमूद केले की, केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी पात्र नसलेलेही अनेक लोक आहेत. पण स्थानिक स्तरावर काही तरी नियोजन करुन त्यांच्या खिशात पैसे जातील याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. यासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. ही एकप्रकारे आणीबाणीचीच स्थिती आहे. कल्याणकारी लाभ देण्यासाठी नोटांची छपाई करण्यासही भारत सरकारने विचारात घेण्याची ही वेळ आहे, असे त्यांनी म्हटले.
