११ डिसेंबरला नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकाने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. देशभरातून याचा विरोध करण्यात आला होता. विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका घेतली होती.
११ डिसेंबरला राज्यसभेत झालेल्या चर्चेनंतर मतदान घेऊन हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य प्रकृती चांगली नसल्यामुळे गैरहजर होते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन १४ पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.
राज्यसभेत २४० सदस्य असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती. वरिष्ठ सभागृहात २३५ सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, प्रत्यक्ष मतदानावेळी २३० सदस्य सभागृहात होते. शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते. सभागृहातील उपस्थित सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११६ सदस्यांचे पाठबळ गरजचे होते.
या पक्षाने दिला पाठिंबा
नितीशकुमार यांच्या जनता दल पक्षाने (५) विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजप (८१), अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), वायएसआर काँग्रेस (२), अकाली दल (३), तेलुगु देसम (२), आरपीआय (१), नियुक्त खासदार (४) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १) या ईशान्येकडील छोटय़ा पक्षांनी आणि अन्य (३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला होता.
यांना विधेयकांचा फायदा नाही
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
हे बदल करण्यात आले
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आगे.
