केंद्र सरकारने संसदेमध्ये मंजूर करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केलेल्या Citizenship Amendment Bill (CAB) अर्थात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आता पूर्वेकडच्या राज्यांमधून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. विशेषत: आसाममधून या विधेयकाला तीव्र विरोध होत असून अनेक भागांमध्ये या विरोधाला हिंसक वळण देखील लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दिसपूरमधील जनता भवन परिसरात काही आंदोलकांनी थेट आख्खी बसच पेटवून दिली. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आसाममधील अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. लोकसभेमध्ये सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं. राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी भाजपचं संख्याबळ कमी असल्यामुळे हे विधेयक तिथे मंजूर करून घेण्यात सत्ताधाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात या विधेयकाला विरोध होत असतानाच आसाममधील विरोधाने हिंसक वळण घेतलं आहे.
Assam: Bus torched by protesters, near Janta Bhawan in Dispur, against #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/yUAkYPjWtk
— ANI (@ANI) December 11, 2019
दरम्यान, CAB विरोधात वातावरण तापू लागताच प्रशासनाकडून आसाममधील लखीमपूर, तिनसुखिया, धेमजी, दिब्रुगढ, चरायदिओ, सिवासागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप मेट्रो आणि कामरूप जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. ११ डिसेंबरला संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून १२ डिसेंबरला संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत म्हणजेच ज्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मतदान घेण्यासाठी मांडलं जाईल त्या काळात ही सेवा बंद असणार आहे.
Mobile Internet suspended for 24 hours from 7pm, today to 7pm, 12 December in Lakhimpur, Tinsukia, Dhemaji, Dibrugarh, Charaideo, Sivasagar, Jorhat, Golaghat, Kamrup (Metro) and Kamrup districts of Assam. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/9rBAiSqEjj
— ANI (@ANI) December 11, 2019
याशिवाय दिब्रुगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व दारूची दुकानं संध्याकाळी ४ वाजेपासून बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. शांतता ठेवण्यासाठी ही पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Assam: District Magistrate Dibrugarh orders closure of liquor licensed premises from 4 pm today for 'preservation of public peace and tranquility'.
— ANI (@ANI) December 11, 2019
याआधी देखील जेव्हा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा आसाममध्ये अशाच प्रकारे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे लोकसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक राज्यसभेत मात्र मांडण्यात आलं नाही. आता मात्र सरकारने लोकसभेतील मंजुरीनंतर राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं आहे.
