राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज घेण्यात आली. दरम्यान रंजन गोगाई यांनी सांगितले की, राफेल विमानांच्या खरेदी किमतीवर आता कोणतीही चर्चा होणार नाही, तसेच याची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही. जेव्हा कोर्टाला वाटेल तेव्हा यातील काही पैलू सार्वजनिक केले जातील.
Rafale Jet Deal Case: CJI Ranjan Gogoi says, any debate on pricing of the Rafale deal comes only if this Court decides those aspects needs to come in public domain.
— ANI (@ANI) November 14, 2018
सरन्यायाधीशांनी आज संरक्षण खात्याची बाजू ऐकून घेण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, आम्ही वायु सेनेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहोत. त्यामुळे वायु सेनेच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने येऊन आपली बाजू मांडली तरी चालेल.
राफेल कराराची माहिती द्या – सर्वोच्च न्यायालय
Rafale Jet Deal Case: CJI Ranjan Gogoi asks AG KK Venugopal, is any officer from Indian Air Force present in court to answer the queries on the issue? After all we are dealing with the air force, we would have liked to ask from the officer of Air force on the issue.
— ANI (@ANI) November 14, 2018
अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की केंद्र सरकारने कोर्टाला राफेल विमानांच्या किमतीबद्दल फक्त माहिती दिली आहे. तसेच विमानाची तांत्रिक माहिती गोपनीयतेच्या नियमाखाली देता येणार नाही, तसा कराररच दोन देशांमध्ये झालेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Rafale Jet Deal Case: AG KK Venugopal appearing for the Centre says, pricing details have been given in a sealed cover but there are factors like inter governmental agreement which barred its disclosure.
— ANI (@ANI) November 14, 2018
राफेल करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आणि त्याविरोधात याचिका दाखल करणारे वकिल प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, सरकार गोपनियतेची झालर ओढून राफेल विमानांची किमंत लपवत आहे. ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेसच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा ४० टक्के अधिक किमतीने विमानांची खरेदी केली आहे.
Rafale Jet Deal Case: SC lawyer Prashant Bhushan submits, on pricing there can’t be any secrecy issue when govt itself disclosed the price in Parliament. It’s a bogus argument for govt to say they can’t disclose pricing. In new deal, Rafale jets cost 40% more than earlier deal
— ANI (@ANI) November 14, 2018
