भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्याचे निमंत्रण दिले आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्याच्या प्रक्रियेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, गडकरी यांनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कुठे अडथळे येत आहेत, हे कोर्टात येऊन सांगावे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सरन्यायाधीश यांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तेव्हा हे कुठलेही समन्स नसून विनंती असल्याचे सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले.
स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात बाजू मांडली. या याचिकेनुसार, सार्वजनिक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. या प्रकरणात सरकार पेट्रोल आणि डिझेल कार मालकांकडून दंड वसूल करू शकते आणि इलेक्ट्रिक वाहनावर अनुदान देऊ शकते, असे याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाला सुचवले. या प्रकरणी बैठक घेऊन चार आठवड्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांवर निर्णय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने सरकारला दिल्या आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, नितीन गडकरी यांनी कोर्टात येऊन प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कुठे अडथळे येत आहेत हे सांगावे, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
त्यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गराडिया यांनी त्याला आक्षेप घेतला. जर केंद्रीय मंत्र्यांना कोर्टात हजर होण्यास सांगितले तर याचा राजकीयदृष्ठ्या विपरीत परिणाम होईल. यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, आम्ही आदेश देत नाही, ही एक विनंती, निमंत्रण आहे समजा. केंद्रीय मंत्र्यांजवळ अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना असतात, त्यामुळे प्रदूषण दूर करण्यात मदत होईल. ते कोर्टात येऊ शकतात की नाही बघा. याला तुम्ही निमंत्रण समजा, कारण इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल इतरांपेक्षा वाहतूक मंत्र्यांना चांगली माहिती असेल, असे सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले. आपण प्रदूषणाबाबत कुठलीही तडजोड करू शकत नाही. हा केवळ दिल्ली-एनसीआरचा नाही, तर देशाचा प्रश्न आहे, असेही सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले.
