घरदेश-विदेश'कंडोम'कंपन्यांकडून सरकारची फसवणूक

‘कंडोम’कंपन्यांकडून सरकारची फसवणूक

Subscribe

११ कंपन्यांनी सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावण्यामध्ये दोन सरकारी कंपन्यांचाही समावेश

आजवर देशभरात अनेक घोटाळे घडले आणि ते घोटाळे उघडकीला देखील आले. चारा घोटाळ्यापासून २ जी स्पेक्ट्रमपर्यंत बरेच घोटाळे देशात गाजले. या घोटाळ्यांमध्ये भर घालण्यास आणखी एक घोटाळा उघडकीस आला आहे, तो घोटाळा म्हणजे ‘कंडोम’ घोटाळा. देशातील कंडोम तयार करण्याच्या एकूण ११ कंपन्यांनी सरकारला तब्बल कोट्यावधी रूपयांनी फसवले आहे. विशेष बाब म्हणजे या ११ कंपन्यांनी सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावण्यामध्ये दोन सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे.

CII च्या चौकशीदरम्यान घोटळा उघडकीस

नुकतीच, CII (कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया) ने केलेल्या चौकशी दरम्यान कंडोम घोटाळा उघडकीस आला आहे. सरकारी कंपनी एचएलएल लाईफकेअर, टीटीके प्रोटेक्टिव डिव्हायसेस लिमिटेड यांचाही यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि समाजकल्याण मंत्रालय देशातल्या विविध सामाजिक संघटनांना नि:शुल्क ‘कंडोम’चे वाटप करत असते. यासोबतच, लोकसंख्या नियंत्रण, एड्स निर्मुलन, गुप्तरोगांना आळा घालणे, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना सरकार ‘कंडोम’चा दरवर्षी पुरवठा करत असते. याकरिता अनेक कंपन्यांकडून ‘कंडोम’ची खरेदी केली जाते.

- Advertisement -

सरकारच्या दोन कंपन्यांचा समावेश

२०१२ ते २०१४ दरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मोफत कंडोम वितरणासाठी कंडोम खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या प्रक्रियेत ११ कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. परंतु या कंपन्यांनी संगनमताने कंडोमचे विक्री दर वाढवून सांगितले होते. त्यामुळे त्यात कमी किंमतीची बोली लागली नाही. यामध्ये सरकारच्या दोन कंपन्यांचा देखील समावेश आहे.

चौकशीदरम्यान ज्या कंपन्या दोषी आढळल्यास…

या कंपन्यांनी संगनमताने वाढीव दराची निविदा दिली आणि इतर कंपन्यांनी त्याला आव्हान दिले नसल्याचे समोर आले. ‘मेडिकल प्रोक्युअरमेंट एजन्सी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेस सोसाय़टी’ला कंडोम खरेदी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. त्यानंतर हा घोटाळा समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, यामध्ये कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात आलेले एक्ट्ररा इन्कन वाटून घेतल्याचा आरोप देखील करण्यात येत आहे. यात सरकारच्या दोन कंपन्यांचाही समावेश आहे. यापुढच्या चौकशीत ज्या कंपन्या याप्रकरणी दोषी आढळतील, त्यांना त्यांच्या वार्षिक नफ्याच्या ३ पट किंवा सरासरी नफ्याच्या १० टक्के यातील जी रक्कम मोठी असेल ती दंड स्वरुपात द्यावी लागणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -