घरदेश-विदेशभारतीयांची आर्थिक स्थिती ४० वर्षांत सर्वात खालावलेली, NSOचा धक्कादायक अहवाल!

भारतीयांची आर्थिक स्थिती ४० वर्षांत सर्वात खालावलेली, NSOचा धक्कादायक अहवाल!

Subscribe

गेल्या ४० वर्षांत पहिल्यांदात देशातल्या नागरिकांनी अन्नपदार्थांवर केलेला खर्च घटल्याची धक्कादायक बाब राष्ट्रीय सांख्यिक विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे.

गेल्या ४० वर्षांत पहिल्यांदाच भारतात ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता खालावल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. २०१७-१८ या वर्षात केलेल्या अभ्यासानुसार भारतीय ग्राहकांच्या वस्तूंवरील खर्चात ३.७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे अन्नपदार्थांवर होणाऱ्या खर्चात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे भारतात गरिबीचं प्रमाण वाढलं असून अन्नपदार्थांवरील खर्च कमी झाल्यामुळे कुपोषणात देखील वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिक विभाग अर्थात नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO)च्या आकडेवारीवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आल्यामुळे तो विश्वासार्ह मानला जात आहे. एनएसओचा हा अहवाल प्रकाशित झालेला नसून बिझनेस स्टॅण्डर्डने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

गरिबी वाढली; आकडेवारीवरून सिद्ध

या अहवालातील निष्कर्षांनुसार २०११-१२मध्ये भारतात एक व्यक्ती महिन्याभरात सरासरी १५०१ रुपये खर्च करत होती. मात्र तोच खर्च २०१७-१८मध्ये १४४६ रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. यातल्या या आकडेवारीनुसार भारतात गरिबीचा फटका बसलेल्या व्यक्तींची संख्या वाढल्याचं स्पष्ट होत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागाला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ग्रामीण भागात खर्चामध्ये ८.८ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

- Advertisement -

गंभीर मुद्दा – कुपोषण वाढलं

या अहवालातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अन्नपदार्थांवर होणाऱ्या खर्चात झालेली घट. गेल्या ४० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अशी घट दिसून आली असून २०११-१२ साली ग्रामीण भागात ६४३ रुपये खर्च केले जात होते. तोच आकडा २०१७-१८ साली ५८० रुपयांवर आला आहे. त्याचवेळी शहरी भागात मात्र २०११-१२ साली ९४३ रुपयांवर असलेला खर्च २०१७-१८ साली ९४६वर पोहोचला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अन्नपदार्थांवर कमी झालेला खर्च हा कुपोषणात झालेली वाढच दर्शवणारा आहे. त्यामुळे गरिबीत लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे.

नोटबंदी, जीएसटीचा परिणाम?

दरम्यान, जुलै २०१७ ते जून २०१८ या एका वर्षात ही आकडेवारी गोळा करण्यात आली आहे. देशभरात लागू करण्यात आलेली नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांनंतर ही आकडेवारी गोळा करण्यात आल्यामुळे या परिस्थितीचा या दोन निर्णयांशी संबंध नाकारता येत नसल्याचं बोललं जात आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -