देशभरात कोरोनाचा फैलाव हळूहळू वाढू लागला असताना त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक तो निधी कमी पडू लागला आहे. आधीच बंद असलेल्या उद्योगांमुळे सरकारचा महसूल कमी होत चाललेला असतानाच उपाययोजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर चांगलाच ताण जाणवू लागला आहे. काही राज्यांमधल्या काही आमदारांनी किंवा खासदारांनी आपलं एक दिवसांच वेतन सरकारी तिजोरीला देऊ केलं आहे. पण तेलंगणा सरकारनं राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसकट सर्व आमदारांच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनामध्ये कपात केली आहे. आमदार आणि अधिकाऱ्यांचं वेतन अनुक्रमे ७५ टक्के आणि ६० टक्के कमी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यासाठी हा निर्णय लागू असेल.
निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही कपात!
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ‘सर्व लोकनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना एप्रिल महिन्यात त्यांच्या नियमित वेतनाच्या अवघं २५ टक्के वेतन मिळणार आहे. याशिवाय सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या महामंडळांना देखील हाच नियम लागू असेल’, असं त्यांनी जाहीर केलं. त्यासोबतच, सनदी अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि परदेशी नियुक्तीवर असलेले अधिकारी यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना फक्त ४० टक्के वेतन मिळणार आहे. त्याव्यतिरिक्त निवृत्त राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनात देखील ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
तेलंगणामध्ये १२ हजार कोटींचं नुकसान
‘कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू वाढू लागला आहे. त्यामुळे राज्यातली परिस्थिती देखील बिकट होऊ लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला भविष्यकाळ डोळ्यांसमोर ठेऊन काही निर्णय घ्यावे लागत आहेत’, असं ते म्हणाले. तेलंगणामध्ये लॉकडाऊन जाहीर केल्यापासून राज्याच्या तिजोरीचं सुमारे १२ हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
