केंद्र सरकारने रोगाच्या प्रसाराच्या गतीचं उत्तम ज्ञान असणाऱ्या साथरोग तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेतलं असतं तर आज परिस्थिती वेगळी असती, कोरोनाशी लढा देताना केंद्र सरकारने साथरोग तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेतलं नाही. असं तज्ज्ञांच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन (IPHA), इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटिव अॅण्ड सोशल मेडिसिन (IAPSM) आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ अपिडेमोलॉजिस्ट (IMI) च्या तज्ज्ञांनी हा अहवाल तयार केला आहे. त्यांनी हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
भारत खूप मोठी किंमत मोजणार
कोरोनाचा देशात वाढत जाणारा आणि जीवितहानी बघता भारताला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. असं या तज्ञांनी अहवालात म्हटलं आहे. “कोरोनाला या पायरीवर रोखलं जाऊ शकतं असा विचार करणं सध्या खूपच अवास्तव आहे. कारण कोरोनाचा संसर्ग आधीच देशातील मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचला आहे,” असं अहलावात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारला सल्ला देणाऱ्यांमध्ये चिकित्सक आणि शैक्षणिक साथीचे तज्ज्ञ यांचा सहभाग होता असं दिसत आहे. यांच्याकडे बाहेरील अनुभव आणि कौशल्याची कमतरता असते. धोरणकर्ते खूप मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय नोकरशाहीवर अवलंबून असतात असंही अहवालात नमूद आहे.
तज्ञांनी दिलेल्या या अहवालात स्थलांतरित मजुरांचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे स्थलांतरितांचा मुद्दा ज्या पद्धतीने हाताळला त्यामुळे करोनाचा फैलाव रोखण्यात मोठी आव्हानं निर्माण झाली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, “२५ मार्चपासून ते ३१ मे पर्यंत जाहीर कऱण्यात आलेला लॉकडाउन एक कठोर निर्णय होता. पण या काळातही कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात मोठा वाढ झाली. तर २५ मार्चला ६०६ रुग्ण होते ती संख्या २४ मे रोजी १ लाख ३८ हजार ८४५ वर पोहोचली. अनेक घटनांनी लॉकडाउनसंबंधी करण्यात आलेल्या अनेक भविष्यवाणी आणि सत्य परिस्थितीत फार अंतर आहे”. असं या अहवालात म्हटलं आहे.
हे ही वाचा – नवऱ्यानं केलं तिसरं लग्न, दुसऱ्या बायकोने ‘असा’ घेतला भन्नाट बदला!
