उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये काही दिवसांपूर्वी बलात्कार केलेल्या नराधमांकडूनच पीडित तरुणीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेसोबत हा घृणास्पद प्रकार घडला होता. यामध्ये पीडित तरुणी ९० टक्के भाजली होती. सुनावणीसाठी पीडित तरुणी जात होती. त्यावेळी हा सर्व प्रकार घडला. या घटनेमध्ये पीडितीचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची कोर्टाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबरला होणार आहे.
A Delhi Court reserves judgment in the Unnao rape case in which former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is the main accused. The court will pronounce its verdict in the case on December 16.
— ANI (@ANI) December 10, 2019
काय उन्नाव बलात्कार प्रकरण?
भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरने काही साथीदाऱ्यांसह पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली होती. या पीडितेने आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर आत्मदहनाचा देखील प्रयत्न केला होता. त्यानंतर भाजपने या आमदाराची पक्षातून देखील हकालपट्टी केली. तेव्हापासून कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती. दरम्यान, कोर्टात सुनावणीसाठी जात असताना पीडितेला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. यात पीडित तरुणी ९० टक्के भाजली होती आणि त्यातच त्या पीडितीचा मृत्यू झाला आहे.
याअगोदरही जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता
याअगोदरही पीडितेला जिवंत मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेच्या कार अपघात प्रकरणी निर्दोष सुटलेल्या ९ आरोपींपैकी एक मनोज सेनगल होता. २८ जुलै रोजी उन्नाव बलात्कार प्रकणातील पीडित तिचे दोन नातेवाईक आणि वकीलासोबत उत्तरप्रदेश मधील रायबरेली जिल्ह्यातून कारमधून प्रवास करत होती. त्यावेळी एका ट्रकच्या धडकेत त्यांच्या कारचा अपघात झाला होता. या अपघातात पीडित आणि तिच्या वकिलाला गंभीर दुखापती झाल्या. तर तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातातून वाचल्यानंतर उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने, आपल्या जीवाला धोका असून संरक्षण देण्याची मागणी करणारे पत्र सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लिहिले होते. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित ५ केसेस उत्तरप्रदेशच्या बाहेर चालवण्यास तसेच पीडितेला सीआरपीएफचे संरक्षण देण्याचा आदेश देखील दिला होता.
हेही वाचा – पक्षांतर करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही; खडसेंचं अजूनही तळ्यात-मळ्यात?