‘आर्थिक संकट झाकण्यासाठीच चिदम्बरम, काश्मीर मुद्द्याचं भांडवल’

देशाच्या विकासदराची खालावलेली अवस्था झाकण्यासाठीच चिदम्बरम यांची अटक किंवा काश्मीर मुद्द्याचं भांडवल केलं जात असल्याची टीका डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे.

Chennai
dmk chief m k stalin
डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन

‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था वाईट झाली आहे. जीडीपी खालावला आहे. पण हेच आर्थिक संकट झाकण्यासाठी आणि लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांची अटक आणि कलम ३७० सारख्या मुद्द्यांचं भांडवल केलं जात आहे. पण मंदावलेली आर्थिक व्यवस्था हेच खरं संकट आहे’, अशी परखड टीका द्रविड मुन्नेत्र कळघम अर्थात डीएमके पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. नुकतीच पी. चिदम्बरम यांना सीबीआयच्या कोठडीनंतर ईडीने अटक केली आहे. आयएनएक्स आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांची सध्या चौकशी सुरू आहे.

‘टीव्ही, वर्तमानपत्रांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या बातम्याच नाहीत!’

‘गेल्या ३ महिन्यात देशाचा आर्थिक विकास दर ५ टक्क्यांवर राहिला आहे. हे गंभीर आहे. गेल्या २७ वर्षांमध्ये इतका कमकुवत विकासदर भारतात पाहायला मिळालेला नाही’, असं देखील स्टॅलिन यांनी चेन्नईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. ‘चिदम्बरम यांनी या घटणाऱ्या विकास दरावरून केंद्र सरकारवरून टीका केली. सोशल मीडियावर देशाचा विकासदर घटत असल्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर येत होत्या. ही परिस्थिती असताना देखील यासंदर्भातल्या बातम्या टीव्ही किंवा वर्तमान पत्रांमध्ये दिसत नाहीत. हे सगळं झाकण्याचाच हा प्रकार आहे’, असं देखील स्टॅलिन यावेळी म्हणाले. युपीए १ आणि युपीए २मध्ये द्रमुक सत्तेत काँग्रेससोबत होता.


हेही वाचा – पी. चिदम्बरम यांना आता ईडीने केली अटक!

‘५ टक्के म्हणजे काय माहितीये का?’

मंगळवारी चिदम्बरम दिल्ली न्यायालयातून सुनावणीनंतर बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना सीबीआयच्या कारवाईविषयी विचारणा केली होती. त्यावेळी ‘पाच टक्के. तुम्हाला माहिती आहे का ५ टक्के काय असतं?’ असा प्रतिकात्मक प्रश्न त्यांनी केला होता. पूर्ण तळहात दाखवत त्यांनी ‘पाच’ असा इशारा देखील केला होता. त्यामुळे देशाच्या खालावत चाललेल्या विकासदराकडे त्यांनी केलेला निर्देश चर्चेचा विषय ठरला होता. गेल्या ५ तिमाहींमध्ये भारताचा विकासदर घटता राहिला आहे. गेल्या ६ वर्षांतला सर्वाधिक कमी म्हणजेच ५ टक्के विकासदर झाल्यामुळे त्यावरून केंद्र सरकारवर देशातील अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता इतरही माध्यमांमध्ये हळूहळू याचे पडसाद उमटू लागले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here