काही दिवसांपासून नागरी सेवा परीक्षेच्या वयोमर्यादा संबंधीत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. नागरी सेवा परीक्षेच्या वयोमर्यादा खरच कमी करण्यात येईल की काय, अशी शंका परीक्षा देणाऱ्या काही तरुणांना वाटत होती. वयोमर्यादा कमी केल्यास आपल्याला परीक्षा देता येणार नाही, अशी भिती काही तरुणांना वाटत होती. मात्र, या साऱ्या शंका-कुशंकाचे निरसन केंद्रिय मंत्री डॉ. जिंतेद्र सिंह यांनी केले आहे. नागरी सेवा परिक्षेसाठी वयोमर्यादा कमी होणार नाही, असे स्पष्ट मत डॉ. जिंतेद्र सिंहयांनी व्यक्त केले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी निती आयोगाने केंद्र सरकारकडे एक शिफारस केली होती. या शिफारसीत नागरी सेवा परिक्षेसाठी उमेदवारांचे कमाल वयोमर्यादा कमी करण्यात यावी अशी सूचना दिली होती. त्यानंतर या परिक्षेच्या वयोमर्यादासंबंधी बऱ्याच चर्चा होताना दिसत होत्या. सध्या नागरी सेवा परीक्षेची वयोमर्यादा ही ३० वर्षे इतकी आहे. ही वयोमर्यादा २७ वर्षांपर्यंत करावी, अशी सूचना निती आयोगाने दिली होती. मात्र, यावर सराकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तरुणांमध्ये या वयोमर्यादा संबंधी शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. यावर आता केंद्रिय मंत्री डॉ. जिंतेद्र सिंह यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने वयोमर्यादा कमी करण्यासंबंधी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. शिवाय, वयोमर्यादा कमी होणार नाही, असे स्पष्ट मत सिंह यांनी व्यक्त केले. आपल्या प्रतिक्रियेनंतर तरी वयोमर्यादासंबंधीत अफवा बंद होती, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
MoS PMO Dr. Jitendra Singh to ANI: There is no move by Government to alter the age criteria of eligibility to appear in civil service examinations. Reports and speculations should be put to rest. (file pic) pic.twitter.com/81ye4L6DUv
— ANI (@ANI) December 25, 2018
हेही वाचा – युपीएससीची परीक्षा न देताही अधिकारी बनता येणार
वयोमर्यादा का कमी करावी?
निती आयोगाने केंद्र सरकार पुढे ‘स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया@75’ असा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात नागरी सेवा परिक्षेसाठी वयोमर्यादा कमी करण्याची सुचना निती आयोगाने दिली आहे. निती आयोगाने या सूचनेमागील कारण देखील स्पष्ट केले आहे. निती आयोगाने अहवालात म्हटले आहे की, नोकरशाहीच्या उच्च स्तरावर तज्ज्ञांच्या प्रवेशाला महत्त्व दिले पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात तज्ज्ञांची संख्या वाढेल. त्यामुळे निती आयोगाकडून वयोमर्यादाची कमी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.