अॅंटीसॅटेलाईट मिसाईलचे अंतराळात यशस्वी परीक्षण झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये श्रेय घेण्यावरुन चढाओढ सुरु झाली आहे. काँग्रेस म्हणत आहे की, २०१२ मध्ये युपीए सरकारच्या काळातच डिफेन्स रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनकडे (डीआरडीओ) अशा प्रकारचे प्रक्षेपण करण्याची क्षमता होती. तर भाजपही डीआरडीओच्या कार्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे धजावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेमकी डीआरडीओची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेणं फार महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात डीआरडीओचे चेअरमेन जी. एस. रेड्डी यांनी या कार्याला कशाप्रकारे गती मिळाली, हे सांगितले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, ‘मिशन शक्तीसाठी अजित डोवाल यांची अनुमती मिळाली होती. त्यानंतर या कार्याला गती मिळाली आणि गेल्या सहा महिन्यात हे मिशन अंतिम टप्प्यात साकारले गेले.’
मिशनसाठी १०० वैज्ञानिकांनी दिवस-रात्र केले काम
जी. एस. रेड्डी म्हणाले की, ‘गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सरकारकडून या मिशनला मंजूरी मिळून कामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर कामात मोठ्या प्रमाणात गती आली. गेल्या सहा महिन्यात हे मिशन अंतिम टप्प्यावर आले. निश्चित केलेल्या वेळेत हे मिशन साकारावे यासाठी १०० वैज्ञानिक दिवस-रात्र काम केले. अखेर बुधवारी भारताला या मिशनमध्ये यश मिळाले.’
‘सहा महिन्यात कामाला गती मिळाली’
या मिशनसाठी डीआरडीओला कशाप्रकारे मंजूरी मिळाली आणि या कामाला कशी गती मिळाली यासंदर्भात सांगितलं आहे. रेड्डी म्हणाले की, ‘आम्ही सुरक्षा सल्लार अजित डोवाल यांनी रिपोर्ट देत असतो. या मिशनसंदर्भात त्यांची अनुमती मागितली त्यावेळी त्यांनी अनुमती देऊन पुढे चालायला सांगितले. डोवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपर्कात होते. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानांची अनुमती घेतली होती. हे मिशनवर गेल्या काही वर्षांपासून काम सुरु होते. गेल्या सहा महिन्यात या मिशनच्या कामाला अधिक गती मिळाली.’
