फेसबुकचा जसा खासगी वापर केला जातो तसाच जाहिरातींसाठीही मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. राजकीय पक्षही आपापल्या जाहिरातींसाठी फेसबुकचा आवर्जून वापर करत असतात. याच पार्श्वभूमीवर निवडणुक आयोगाने फेसबुकला नुकताच एक निर्देश दिला आहे. ‘फेसबुकने मतदान प्रक्रियेच्या ४८ तास आधी राजकीय जाहिरातींवर बंदी कराव्यात’, असा निर्देश निवडणूक आयोगाने फेसबुकला दिला आहे. फेसबुककडून मात्र या प्रत्सावावार अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, राजकीय जाहिरातींवर निर्बंध घालण्याचा या प्रस्तावावर फेसबुक विचार करत असल्याचे समजत आहे.
तक्रार नोंदवल्यास Facebook करेल कारवाई
या मुद्द्यावर चर्चा करतेवेळी फेसबुकचे अधिकारी म्हणाले, ”निवडणुक आयोग फेसबुकवरील त्यांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या एखाद्या राजकीय जाहिराती विरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतं. फेसबुककडून त्या जाहिरातीची त्वरित दखल घेतली जाईल. संबंधित जाहिरात ही नियमांचं किंवा कायद्याचं उल्लेख करणारी असेल, तर फेसबुक लगेचच ती जाहिरात काढून टाकेल.” ‘निवडणुक आयोगाने तक्रार नोंदवलेल्या जाहिरातीची पडताळणी ही केवळ कायद्याच्या तत्वावरच केली जाईल. कुठल्याही पक्षाच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या शिफारसीवर वा आदेशावर कुठलीही अॅक्शन घेतली जाणार नाही’, असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
निवडणुकांच्या काळात ‘फेसबुक’ही सतर्क
याच मुद्द्यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना फेसबुकचे अधिकारी म्हणाले, की ”निवडणुक तसंच मतदानाच्या काळात फेसबुकही सतर्क असतं. त्यामुळे नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर फेसबुककडून लगेच कारवाईही केली जाते.” ‘इतकंच नाही तर त्या व्यक्तीने अपलोड केलेला कंटेटही त्वरित हटवला जातो. फेसबुकने यासंबधीची सर्व माहिती ट्रांसपरन्सी पेजवरही दिली आहे’,असंही अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय जाहिराती हटवण्याचा जो निर्देश फेसबुकला दिला आहे, त्याविषयी फेसबुक काय निर्णय घेतं याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
