कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची शुक्रवारी बैठक झाली. बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला अम्फान चक्रिवादळाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. त्याचवेळी सोनिया गांधींनी कोरोनाच्या धर्तीवर मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरवात केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत सोनिया गांधी म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांनी मोठ्या प्रमाणात वित्तीय उत्तेजनाची त्वरित गरज असल्याचं सुचवलं. पंतप्रधान मोदी यांनी १२ मे रोजी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आणि त्यानंतर अर्थमंत्री पुढचे पाच दिवस तपशील देत राहिले. हा देशाशी क्रूर विनोद होता.
या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की २१ दिवसात कोरोना संपवण्याच्या पंतप्रधानांच्या दावा फोल ठरला. लॉकडाऊनसाठी सरकारची कोणतीही योजना नव्हती. कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठीचं सरकारकडे कोणतंही धोरण नव्हतं. सततच्या लॉकडाऊनचा काही उपयोग झाला नाही, परिणाम चांगले आले नाहीत. कोरोना टेस्ट आणि पीपीई किट बाबतही सरकार अपयशी ठरलं. अर्थव्यवस्था कोसळली, लॉकडाऊनच्या नावाखाली क्रूर विनोद. सर्व अधिकार पीएमओकडे आहेत, त्यांनी कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या हिताचं रक्षण करावं.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवसात कोरोना संकट दूर होईल अशी आशा व्यक्त केली होती, तर त्यांचा विश्वास चुकीचा असल्याचं सिद्ध झालं. त्या म्हणाल्या की लॉकडाऊनच्या नियमांबद्दल सरकार केवळ अनिश्चितच नाही तर त्यातून बाहेर पडण्याचंही धोरण नव्हतं. या सततच्या लॉकडाऊनचे परिणामही फारसे दिसले नाहीत.
हेही वाचा – मजूर, शेतकर्‍यांना मदत केली नाही तर आर्थिक आपत्ती येईल – राहुल गांधी
सोनिया गांधी म्हणाल्या की कोरोना टेस्ट आणि टेस्टिंग किटच्या आयातीलाही फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या संकटावर कॉंग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या की, गरीबांना रोख रक्कम हस्तांतरित करावी, सर्व कुटुंबांना मोफत धान्य वाटप केलं पाहिजे, प्रवासी कामगारांना आपल्या घरी परतण्यासाठी बस आणि गाड्यांची व्यवस्था करावी.
पुढे त्या म्हणाल्या की कर्मचारी आणि नियोक्ते यांच्या संरक्षणासाठी पगार सहाय्य आणि वेतन संरक्षण निधी स्थापन करावा लागेल. सोनिया गांधी यांनी पीएसयू विकण्याच्या ग्रीन सिग्नलचा निषेध केला आणि कामगार कायदे पूर्ववत करण्याचं आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की, सर्व शक्ती आता पीएमओ कार्यालयात केंद्रित आहे. आपल्या राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग असलेला संघराज्याची भावना विसरली गेली आहे. संसदेची दोन्ही स्थायी समित्यांची बैठक बोलावली जाईल की नाही… याबद्दल कोणतेही संकेत नाही.
